काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सभापति बिमलप्रसाद श्रीवास्तवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल बनाई सरोकारवाला निकायहरुको काम कारबाही माथि अनुगमन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आइतबारको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामका लागि लकडाउन भएपछि समितिको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रतिनिधिमण्डल मार्फत काम गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै समितिले खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपी ग्यासको विषयमा पछिल्लो समय भएको कामहरुको सम्बन्धीत निकायसँग जानकारी लिने निर्णय समेत गरेको छ ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले लकडाउनको अवस्थामा आपूर्तिमा हुने समस्याको समाधानका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । यस्तै अत्यावस्यक क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्ने, गर्नैपर्ने विकास निर्माणका कार्यहरुलाई सुचारु गर्नुपर्ने, लकडाउनमा अलपत्र परेका श्रमिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लायतका विषयमा सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । सांसद देवेन्द्र पौडेलले कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र लकडाउनको समय अवधि लम्बिदै जाँदा सरकारले आपूर्तिलाई नियमितता दिन सक्नेगरी तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘बिरामी बढ्दै जाने र लकडाउन थपिदै गयो र भारतमा झन थपिदै गयो भने आपूर्तिको समस्या हुन्छ । त्यो बारेमा अहिले नै सोच्न प¥यो नी त। जस्तो चामल सबैभन्दा धेरै बाहिरबाट आउँछ ।’ सांसद पौडेलले अत्यावस्यक विकास निर्माणका कामहरु समेत सुचारु हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘निर्माणाधिन ७० वटा पुल धरापमा छन ती पुल नबन्ने हो भने समस्या हुन्छ । श्रमिकले काम पाएका छैनन, पुल चाहिं धरापमा छन र बाढी आउँदा वित्तिकै फेरी बगाएर लैजान्छ, नोक्सानी हुन्छ, कतिपय सिमेन्टका गाडिहरु बाटोमा रोकिएर बसेको त्यो समस्या, पुगेन भने त्यो विग्रिन्छ अव यस्ता समस्यालाई फुकाइदिनुप¥यो ।’
सांसद भिमसेनदास प्रधानले लकडाउन लम्बिदै जाने र भारतमा समेत महामारी बढ्यो भने खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भारत र चीनबाट अहिले नै आवश्यक पर्ने खाद्यान्न आयात गरी फुड बैंकमा राख्न समितिले सुझाव दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भाइरस कन्ट्रोल भएन र भारतमा महामारी फेलियो भने त भोली भारतले आफ्नैले थेग्न सक्दैन खाद्यान्नमा, त्यहाँबाट आउने सबै आपूर्ति कमी भयो भने त त्यसको असर नेपाललाई पर्ने भयो । त्यो अवस्थालाई अघि नै अध्ययन गरेर सरकारले अझ कति चाहिने हो आफ्नो फुड बैंक बनाउनु सक्नुप¥यो ।’
सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले अलपत्र पर्ने गरी मजदुरहरुलाई सहयोग नगर्ने ठेकेदार र व्यवसायीहरुलाई सरकारले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काम हुँदा सम्म लगाउने र अप्ठेरो पर्दा मजदुरलाई अपलपत्र पारेर ठेकेदार नै बेपत्ता हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘जुन ठेकेदार अथवा व्यवसायीले ती मान्छे लैजानु भयो मजदुरहरु वहाँहरुले त्यो मा अलिकति ध्यान पु¥याइदिनु प¥यो । आफुसँग कति मजदुर थिए र ति मजदुरहरुले खान पाए की पाएनन उनिहरुको अवस्था के छ । त्यसको निम्ती ठिक छ त्यो अव व्यवसायीहरुलाई ठेकेदारहरुलाई सरकारले कुनै व्यवस्था गर्नुप¥यो । कुनै आर्थिक सहयोग गर्नुप¥यो भने गर्नुपर्छ । तर त्यसको बढी खोजी गर्ने काम र रेखदेख गर्ने काम ठेकेदारले गर्नुप¥यो । यो कुरा हामीले अहिले मजदुरको तर्फबाट कुरा गर्दा यसमा एकदम कडारुपमा हामीले निर्देशन पनि दिन प¥यो । अहिले धेरै ठाउँमा काम लगायो लगायो पछि ठेकेदार पनि बेपत्ता छन ति व्यवसायी पनि बेपत्ता छन मजदुरले दुःख पाएका छन् ।’
सांसद बिन्दा पाण्डेले नागरिकहरुबाट स्वास्थ्यको जानकारी कलसेन्टर मार्फत लिए जस्तै समस्यामा परेका श्रमिकहरुको समस्या पनि सरकारले कलसेन्टर मार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तामझामका साथ श्रम मन्त्रालयमा स्थापना गरीएको कल सेन्टर समस्या परेका श्रमिकहरुले सम्पर्क गर्ने व्यवस्था गरेमा समस्यामा परेकाहरुको जानकारी पाउन सजिलो हुने बताउनुभयो ।
सांसद अमृता अग्रहरीले सरकारले राहत वितरणमा बेइमानी गरेको बताउनुभयो । उहाँले मजदुरहरु कुनै भिखारी नभएकोले अप्ठेरोमा परेका श्रमिकहरुलाई सम्मानजनक रुपमा राहत उपलब्ध गराउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्णण गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘उनिहरु भिखारी होइनन् । उनिहरुको सहयोग लिनु बाध्यता हो । काम नभएर सहयोग लिनु परिरहेको छ ।’ उहाँले कतिपय जिल्लामा आफ्नो पार्टीको मान्छेलाई मात्रै राहत वितरण गरिएको तर भोको मान्छेले राहत पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसदहरुले श्रमिकहरुलाई घरभाडा छुट गर्ने भन्ने सरकारको अपुस्ट निर्णयले सामाजिक द्धन्द्ध बढाउने काम गरेको बताएका छन् । यस्तै राहत वितरणमा एकरुपता हुन नसकेको, पाउनुपर्नेले राहत पाउन नसकेको तथा गुणस्तरहिन सामग्री राहतमा वितरण गरिएको भन्दै समितिले समेत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
