काठमाडौं । आज बैशाख १२ विनासकारी महाभूकम्प गएको ५ वर्ष पुरा भएको छ । महाभुकम्प गएको ५ बर्ष पुरा भएपनि यसले क्षती पुर्याएको निजी आवास, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सडक , पुराताँत्बीक संरचना लगाएत अन्य संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काम जारी ने छ । पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म पुननिर्माण प्राधिकरणबाट मात्रै ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैँयाँ खर्च भएको छ । सरकार तथा दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । १२ प्रतिशत भत्किएका घहररुको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्थाङ्क अनुसार ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा छ । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय २ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० वटा सम्पदामध्ये १ सय १ वटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले बताएको छ । कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।
पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २७ वटाको डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । यसरी कुल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किमि सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किमि सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ किमि सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने १ सय वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।‘धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेका छौं, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पनि पुननिर्माणको कार्यमा असर पारेको बताएको । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले उहाँले कोरोनाले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको श्रोत व्यवस्थापनामा समेत असर पार्ने बताउनुभयो । तर निजी आवासको पुननिर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको पुननिर्माणमा पनि ध्यान दिइएको र विश्व बैंक लगायतका दातासँग छलफल भइराखेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सरकारका विभिन्न निकायले पुननिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले पुननिर्माण प्राधिकरणको अवधि सम्पन्न हुँदा समेत कुनै फरक नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सिइओ ज्ञवालीले स्रोत साधनको कमिको कारण वा समय अभावको कारणले पुननिर्माणको काम प्रभावित नहुने समेत बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले साढे ४ वर्षका बीचमा राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहका सरकारको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था, कर्मचारी समायोजन जस्ता समस्या तथा चुनौती सामना गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।
यो अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । १२ प्रतिशत भत्किएका घहररुको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्थाङ्क अनुसार ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ । र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा छ । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० वटा सम्पदामध्ये ४ सय २ वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० वटा सम्पदामध्ये १ सय १ वटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ वटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।कुल १ हजार १ सय ९७ वटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ वटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।पुनर्निर्माणअन्तर्गत सुरक्षा निकायका १ सय ९४ वटा संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने २२ वटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ । ८ हजार ७ सय ४४ भूमिहीन तथा सुकुमबासी लाभग्राहीलाई जग्गा खरिद र अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाद्वारा जग्गा उपलब्ध गराई निजी आवास पुनर्निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ४३ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत भएको छ भने ९ वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २७ वटाको डिपिआर स्वीकृत भई निर्माणाधीन छन् । यसरी कुल ७९ वटा एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ किमि सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ४३ किमि सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकी ३ सय १९ किमि सडकको पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा छ । खानेपानी विभागमार्फत १ हजार वटा खानेपानी योजना सम्पन्न भएका छन् भने १ सय वटा खानेपानी योजना कार्यान्वयनका चरणमा छन् ।‘धेरै क्षेत्रबाट प्राप्त सहयोग र सद्भावले गर्दा नै हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाबारे आत्मविश्वास र गौरवका साथ प्राप्त उपलब्धि, अनुभव र सिकाइलाई विश्वसामु राख्ने तहमा आइपुगेका छौं, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पनि पुननिर्माणको कार्यमा असर पारेको बताएको । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले उहाँले कोरोनाले राजस्व संकलनमा प्रभाव पार्ने र यसले प्राधिकरणको श्रोत व्यवस्थापनामा समेत असर पार्ने बताउनुभयो । तर निजी आवासको पुननिर्माणका लागि बजेट अभाव हुन नदिने उहाँले बताउनुभयो । यस्तै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधारको पुननिर्माणमा पनि ध्यान दिइएको र विश्व बैंक लगायतका दातासँग छलफल भइराखेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै सरकारका विभिन्न निकायले पुननिर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन सक्ने क्षमता राख्ने भएकाले पुननिर्माण प्राधिकरणको अवधि सम्पन्न हुँदा समेत कुनै फरक नपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सिइओ ज्ञवालीले स्रोत साधनको कमिको कारण वा समय अभावको कारणले पुननिर्माणको काम प्रभावित नहुने समेत बताउनुभयो ।
प्राधिकरणले साढे ४ वर्षका बीचमा राजनीतिक अस्थिरता, दक्षिणी सीमामा भएको नाकाबन्दी, जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको अभाव, भौगोलिक विकटता, संघीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहका सरकारको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपरेको अवस्था, कर्मचारी समायोजन जस्ता समस्या तथा चुनौती सामना गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा उपलब्धिहरू हासिल गरेको दाबी गरेको छ ।
