काठमाडौं । सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षीमा बहस भइरहेको छ । नेपालको संविधान र कानुनलाई नै चुनौती दिएको र सूचीकरण हुन आएको भन्दै सरकारले फेसबुकसहित सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । सरकारले २०८० सालमै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशका जारी गरेको थियो । त्यही निर्देशिका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको हो ।
अहिले नेपालमा सूचीकरण नभइ सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कुनै गुनासो भए वा उनीहरुले नेपालको कानुन नमानेमा कहाँ गएर समाउने भन्ने समस्या सरकारलाई छ । न त्यस्ता कम्पनीको कुनै आधिकारिक व्यक्ति नेपालमा छ न त कम्पनी वा संस्थाले सम्पर्क विन्दू नै राखेको छ । स्व:नियम निगरानी गर्ने अधिकारीसमेत तोकिएको छैन । यसले गर्दा सामाजिक सञ्जालमा भद्दा टिकाटिपप्णी हुने गरेका छन् । सरकारले त्यसमा निगरानी बढाउन नसक्दा बरु सूचीकरण नहुनेहरुलाई बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले बेवास्ता मात्र गरेनन् सरकारले गरेको आग्रहलाई पटकपटक अस्वीकार गरी देशको सार्वभौममाथि नै चुनौती दिए । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनपूर्व अनिवार्यरुपमा सूचीकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि सरकार सूचीकरणमा नआएका कम्पनीहरुविरुद्ध कडा निर्णय लिन बाध्य भएको हो ।
त्यसो त सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्दा आलोचना हुन्छ भन्ने सरकारलाई थाहा थियो । नभन्दै अहिले चर्को आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
हो, हामीकहाँ सूचीकृत हुन आउ अनि मात्र सञ्चालन गर्न भनेर सरकारले भन्दा पनि उनीहरुले टेरेका छैनन् । यो उनीहरुको हेपाहा प्रवृत्ति हो । सामाजिक सञ्जाल दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने नियम धेरै देशमा छ । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले स्थानीय कार्यालय खोल्नुपर्ने र आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायतका कयौं देशमा फेसबुक अनिवार्य दर्ता गरी सहायक कम्पनी नै स्थापना भएका छन् । अन्य देशमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरुले सूचीकरण हुने तर नेपालमा नहुने भन्ने हुँदैन । उनीहरु देशको कानुनभन्दा माथि कदापी हुन सक्दैछन् । सरकारले चिन्ने भएपछि मात्र सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन हुनुपर्छ । तर अहिलेसम्म नेपालमा पाँच वटाभन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन् । अरुलाई सरकारले चिन्दा पनि चिन्दैन । तिनै नचिनेका सामाजिक सञ्जालहरु सरकारको निशानामा परेका हुन् ।
सामाजिक सञ्जाल नेपालीहरूको दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेका छन् । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरजस्ता प्लेटफर्महरू मनोरञ्जनका साधन मात्र होइन,सञ्चार, सूचना आदानप्रदान, सामाजिक सम्बन्ध कायम राख्ने र व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक अवसरहरूको माध्यम बनेका छन् । कयौं व्यवसाय त यिनै सामाजिक सञ्जालमार्फत् सञ्चालित छन् । सबैभन्दा बढी त सूचना प्रविधि क्षेत्रमै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग हुने गरेको छ । जसबाट लाखौं नागरिकको रोजगारी पाएका छन्, व्यापारको अवसर बढाएका छन् । यति हुँदा पनि सामाजिक सञ्जाल बन्द भएपछि ती सबै क्षेत्र प्रभावित हुने छन् ।
फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल अहिले समाचारका प्रमुख स्रोत हुन् । नागरिकले आफूलाई लागेका कुरा तत्काल अभिव्यक्त गर्ने र ठूलो समूहमा एकैसाथ पुर्याउने गरेका छन् । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्णरुपमा उपयोग गर्न पाएका छन् । कसैको आलोचना गरेर होस् या प्रशंसा गरेर नै किन नहोस् मनको भडास पोख्न पाएका छन् । सरकारले कानुनसमेत बनाउन नसकि हठातमा बन्द गर्ने निर्णयले ती नागरिकलाई चोट पुगेको छ । वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा अंकुश लागेपछि डिजिटल नेपालको सपना रोकिएको छ । सरकारको यो निर्णय प्रविधि र टेक्नोलोजीमार्फत आर्थिक विकास गर्ने, बदलिँदो शैली पछ्याउँदै अघि बढ्ने नीतिविपरीत नै देखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिँदा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर व्यापार–व्यवसाय गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा निर्भर रहनेहरूलाई गम्भीर संकट पर्छ । सरकारको निर्णयले मुलुकमा स्वरोजगार भएका युवाहरू पनि विदेश पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था आएको व्यवसायीहरू तर्क गर्छन् ।
सरकारी कदमले अनलाइन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भए तापनि देशको कानुन पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । डिजिटल मिडियालाई मुख्य आधार बनाएका धेरै अनलाइनसम्बन्धी व्यवसायहरूलाई यसले प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । तर, राज्यले ल्याएको कानुन सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ ।
