काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई गलत भन्दै तत्काल पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल नागरिकका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण माध्यम बनेको बताउँदै थापाले कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकार संकुचित पार्ने चेतावनी दिए ।
महामन्त्री थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्– ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’
महामन्त्री थापाले सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको जनाउँदै यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने भन्दै आवश्यक कानुन छिटो बनाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको जनाउँदै त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गर्नुपने उनको भनाई छ ।
“सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ । त्यसलाई छिटो पारित गरेर आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु पर्छ, न कि प्लेटफर्म बन्द गर्ने,” थापाले भनेका छन् ।
उनी अगाडी भन्छन्, “सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि सामान्य नागरिकको दैनिकीसम्म सञ्जाल जोडिएको छ। यसलाई बन्द गर्नु समाधान होइन, बरु दुरुपयोग रोक्ने र सुरक्षित बनाउने कानुन छिटो ल्याउनु जरुरी छ।”
थापाले सरकारलाई पुनः आग्रह गर्दै भनेका छन्, “यो निर्णय तत्काल पुनर्विचार गरियोस् । कानुन निर्माणमा तदारुकता देखाएर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिकारको रक्षा गरियोस् ।”
सरकारले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत भएकाबाहेक सम्पूर्ण समाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन्–
सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ। सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ।
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ। यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ।
आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूलाई आफ्ना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने, र सरकारलाई जबाफदेही बनाउन महत्त्वपूर्ण मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको छ। सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता, डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता विविध विषय र आम मानिसको दैनिकी सँग जोडिएको छ। सञ्जालमा लगाउने कुनै पनि प्रतिबन्धले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्छ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने विषय साइबर जोखिम सँग समेत जोडिएको छ। हामीले यस विषयमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण भएर सोच्नुपर्छ।
त्यसैले सरकार सँग पुनः आग्रह छ(यो निर्णय पुनर्विचार गरियोस। सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित बनाउन, दुरुपयोग रोक्न र नियमन गर्नको लागि सम्बन्धित कानुनलाई छिटो निर्माणमा तदारुकता देखाओस।
