५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
मानिस निर्यात गरेर देश बन्दैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री साह पोखरामा श्रृङ्खलावद्ध चोरीः चार विदेशीसहित ९ जनाको गिरोह पक्राउ बर्डफ्लूको प्रभाव हटेसँगै अण्डाको भाउ बढ्यो, किसानलाई राहत डा देवेन्द्रराज पाण्डेको साधाना मुख्यतः स्वतन्त्रता, अधिकार र नागरिक आन्दोलनमा थियो: राष्ट्रपति पौडेल कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अनुगमन गरेर फर्के मन्त्री लम्साल ऋण असुलीबाट दुई समस्याग्रस्त सहकारीका १२५ जना बचतकर्ताको रकम फिर्ता तयारी पोसाक उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री शाह शिक्षामन्त्रीसँग अमेरिकी कार्यवाहक राजदूतको शिष्टाचार भेटवार्ता पर्यटनलाई एकीकृत विकास गर्दै मकवानपुरगढी बाँके जिल्ला प्रहरीमा २१६ मुद्दा दर्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरामा चीन-भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुराबाट चीन—भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ ।

सोमवार मन्त्रीपरिाषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले नेपालको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको कुरा विवादमै छ अहिले पनि । कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको छ । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले हाम्रो रहेको छ । समयक्रमले भारतको अतिक्रमणमा रहेको । हामीले दाबी गर्न नसकेको र समस्या उत्पन्न भएको कुरा हो । नेपालको दाबी रहेको भूभागमा चीन र भारतको व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएकाले त्यहाँ हामीले हाम्रो सीमानामा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन भनेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध जनाइसकेकै छौँ ।’ 

मन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवाज उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।