२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन आन्तरिक राजनीतिभन्दा विपद् पीडितको राहत र उद्धारमा काँग्रेस लाग्छः गगन थापा नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा दैनिक १० घण्टा आंशिक रोक भोटेकोशी बाढी : १३ हजारभन्दा बढीको उद्धार, अझै ५ हजार बेपत्ता बालेनलाई गगनले भने– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा तथ्य र प्रमाणसहित प्रश्तुत हुनुस्, आफ्नो सचिवालयको मात्रै भर… भोटेकोशी बाढीः युद्धस्तरमा उद्धार र पुनःस्थापना गर्न नेता लामाको आग्रह विपद् व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छः सभापति थापा बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत मान्न नसकिने वर्तमान कानूनी व्यवस्था संशोधन गरियोस्ः गगन थापा मुक्त हलियाको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छः मुख्यमन्त्री भट्ट टिपरको ठक्करबाट एक जनाको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरामा चीन-भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुराबाट चीन—भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ ।

सोमवार मन्त्रीपरिाषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले नेपालको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको कुरा विवादमै छ अहिले पनि । कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको छ । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले हाम्रो रहेको छ । समयक्रमले भारतको अतिक्रमणमा रहेको । हामीले दाबी गर्न नसकेको र समस्या उत्पन्न भएको कुरा हो । नेपालको दाबी रहेको भूभागमा चीन र भारतको व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएकाले त्यहाँ हामीले हाम्रो सीमानामा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन भनेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध जनाइसकेकै छौँ ।’ 

मन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवाज उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।