३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिम्पियाधुरामा चीन-भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाइसकेका छौँः प्रवक्ता गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली भूभाग लिम्पियाधुराबाट चीन—भारतले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सम्झौताको नेपालले कुटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको छ ।

सोमवार मन्त्रीपरिाषद् बैठकका निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चारकर्मीहरुले गरेका प्रश्नको जवाफ दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकारले नेपालको भूमि मिच्न पाइँदैन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध गरेको बताउनु भयो । उहाँले कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले नेपालको रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको कुरा विवादमै छ अहिले पनि । कुटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्ने नीति नेपालको छ । महाकाली पूर्वका भूभागहरु लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, ऐतिहासिक रुपले सबै हिसावले हाम्रो रहेको छ । समयक्रमले भारतको अतिक्रमणमा रहेको । हामीले दाबी गर्न नसकेको र समस्या उत्पन्न भएको कुरा हो । नेपालको दाबी रहेको भूभागमा चीन र भारतको व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति भएकाले त्यहाँ हामीले हाम्रो सीमानामा हाम्रो भूमि मिच्न पाइँदैन भनेको हो । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले कुटनीतिक नोट जारी गरेर त्यसको विरोध जनाइसकेकै छौँ ।’ 

मन्त्री गुरुङले भारत भ्रमणका क्रममा भारतसँग पनि यसबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवाज उठाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।