२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
सरकारी विज्ञापन नीतिविरुद्ध पत्रकार महासंघको देशव्यापी धर्ना, प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेपको आरोप सम्पत्ति छानबिन आयोगद्वारा विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थप पाकिस्तानी हवाई आक्रमणमा १३ सर्वसाधारणको मृत्यु मनाङको विकास यात्रा सडक, पर्यटन र पूर्वाधारमा नयाँ आयाम बूढानीलकण्ठबाट चेक अनादर मुद्दामा फरार दोषी पक्राउ नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तीय अपराधको छानबिन भइरहेको छः अर्थमन्त्री वाग्ले भैरहवामा ४१ लाखभन्दा बढी मूल्यका भन्सार छलेका सामान बरामद, प्रहरीद्वारा गोदाममा छापा संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्न सभापति लामिछाने सक्रिय, विपक्षी नेतासँग छलफल अघिल्ला सरकारले ल्याएका गरिबमुखी तथा लोककल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँः अर्थमन्त्री वाग्ले ‘टोलटोलमा फिल्म महोत्सव’ गर्दै काठमाडौँ महानगर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टीमा अशुद्धता भएका मानिसहरु, भ्रष्ट मानिसहरु छन् भने तिनीहरुलाई निर्वाचनको माध्यमबाट फाल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै राम्रो व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले गोरखा मिडिया ग्रुपबाट हटिसकेपछि पनि बैंकको चेकमा हस्ताक्षर गरेर रवि लामिछानेले पैसा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनअनुसार कारबाही गर्दा प्रतिशोध साँध्यो भन्ने गरिएको बताउनु भयो ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा अशुद्धता भएका मानिसहरु, भ्रष्ट मानिसहरु हरेक पार्टीमा छन् भने त्यसलाई फाल्न जरुरी छ । त्यसलाई निर्वाचनमा हराउन जरुरी छ । तर यो बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्रको विकल्पमा कोही अर्को उत्तम व्यवस्था हुन सक्दैन । प्रतिशोधको नारा छ । बौद्धिक जमात बोल्ने समय फेर आयो । जान्नेलाई छान्ने अरे । बैंकको चेकमा सही गर्नेकुरा रवि लामिछाने जत्तिको मान्छेलाई कसैले जबरजस्ती सही गरिदिएको हो र ? गोरखा मिडिया ग्रुपबाट हटिसकेपछि पनि चेकहरु काटिएका छन् । अनि प्रतिशोध यो सरकारले साँध्यो । प्रतिशोधन साँध्यो भने अहिले मुद्दा चलिरहेका काँग्रेसका नेता, हाम्रै माननीय टोपबहादुर रायमाझी के नि ? संसदमा कुरा उठ्यो, छानविन भएर अघि बढेको प्रक्रिया हो ।’

मन्त्री राईले अहिलेको व्यवस्थामा नै आदिवासी, जनजातिहरुले चाहेका कुराहरु प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।