२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
गोरखाको चुमनुब्री–४ मा बाढीपीडितका लागि राहत पठाइँदै राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारी परित्याग ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाइएकोमा एमालेको आपत्ति भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई चार्जिङ सामग्री सहयोग बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले त्रिशुली थ्री `ए´ काे सुरूङमार्गबाट उद्वार गरिएका घाइतेलाई भेटे नुवाकोटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान जारी भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरीः मन्त्री राई



अ+ अ-

काठमाडौँ । रक्षामन्त्री मानवीर राईले भ्रष्ट नेताहरुलाई निर्वाचनमार्फत हटाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पार्टीमा अशुद्धता भएका मानिसहरु, भ्रष्ट मानिसहरु छन् भने तिनीहरुलाई निर्वाचनको माध्यमबाट फाल्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले गणतन्त्रको विकल्पमा अर्को कुनै राम्रो व्यवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले गोरखा मिडिया ग्रुपबाट हटिसकेपछि पनि बैंकको चेकमा हस्ताक्षर गरेर रवि लामिछानेले पैसा उठाएको बताउनु भयो । उहाँले कानूनअनुसार कारबाही गर्दा प्रतिशोध साँध्यो भन्ने गरिएको बताउनु भयो ।

मन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘पार्टीमा अशुद्धता भएका मानिसहरु, भ्रष्ट मानिसहरु हरेक पार्टीमा छन् भने त्यसलाई फाल्न जरुरी छ । त्यसलाई निर्वाचनमा हराउन जरुरी छ । तर यो बहुदलीय व्यवस्था गणतन्त्रको विकल्पमा कोही अर्को उत्तम व्यवस्था हुन सक्दैन । प्रतिशोधको नारा छ । बौद्धिक जमात बोल्ने समय फेर आयो । जान्नेलाई छान्ने अरे । बैंकको चेकमा सही गर्नेकुरा रवि लामिछाने जत्तिको मान्छेलाई कसैले जबरजस्ती सही गरिदिएको हो र ? गोरखा मिडिया ग्रुपबाट हटिसकेपछि पनि चेकहरु काटिएका छन् । अनि प्रतिशोध यो सरकारले साँध्यो । प्रतिशोधन साँध्यो भने अहिले मुद्दा चलिरहेका काँग्रेसका नेता, हाम्रै माननीय टोपबहादुर रायमाझी के नि ? संसदमा कुरा उठ्यो, छानविन भएर अघि बढेको प्रक्रिया हो ।’

मन्त्री राईले अहिलेको व्यवस्थामा नै आदिवासी, जनजातिहरुले चाहेका कुराहरु प्राप्त गर्न सकिने बताउनु भयो ।