२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
गोरखाको चुमनुब्री–४ मा बाढीपीडितका लागि राहत पठाइँदै राप्रपाका महामन्त्री शरदराज पाठकद्वारा पार्टीका सबै जिम्मेवारी परित्याग ओलीको तस्बिर दुरुपयोग गरी एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाइएकोमा एमालेको आपत्ति भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीलाई चार्जिङ सामग्री सहयोग बाढीले मनास्लु पदमार्ग अवरुद्ध ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले त्रिशुली थ्री `ए´ काे सुरूङमार्गबाट उद्वार गरिएका घाइतेलाई भेटे नुवाकोटको ताँदी नदीमा बेलीब्रिज जडान जारी भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्ष निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा मोहना अन्सारीको टिप्पणी : ‘सरकार र संसदमा नेपालको जनसांख्यिक विविधता प्रतिबिम्बित भएन’ कृष्णभीर पहिरोको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई विकल्पमा अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली



अ+ अ-

काठमाडौ । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महाकालीमनथिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले  चीन–भारत सहमतिबारे चीन भ्रमणअघि स्पष्ट पार्न र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्य विवादको विषय बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।

लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनबीच गरिएको कुनैपनि सम्झौता वैधानिक नहुने उहाँको जिकिर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन सक्दैन । नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरुले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन र हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले आपसी सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथिको ठाडो प्रहारमात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथिको धक्का पनि हो । भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले किन मौनता साँधेको छ ?’

उहाँ देशको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।