३१ श्रावण २०८३, आईतवार
,
Latest
विश्व बैंकको सहयोगमा पोखरामा दुई सडक निर्माण, एक निर्माणाधीन राष्ट्रिय ब्याडमिन्टनमा क्षितिज र प्रिन्सबीच फेरि भेट मन्त्री लम्साललाई हेलिकप्टरमार्फत धनगढी लगियो नेपाल ‘ए’ क्रिकेट टोली अष्ट्रेलियातर्फ  बस्ती पसेको बाघ नियन्त्रणमा सुदूरपश्चिममा वर्षाको सम्भावनाः सतर्कता अपनाउन आग्रह जनकपुरधामको फोहोर व्यवस्थापनमा बर्सेनि करोडौं खर्च, अहिलेसम्म छैन ल्यान्डफिल साइट गुल्मीमा दुई महिनादेखि हवाई सेवा प्रभावित मानवीय सहायताका लागि सात सयभन्दा बढी ट्रक पाकिस्तान हुँदै अफगानिस्तान भित्रिए ‘बङ्गलादेशः हसिना फिर्ता नभएसम्म प्रधानमन्त्री रहमान भारत भ्रमण नगर्ने ‘
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा दृढ छौंः सांसद पराजुली



अ+ अ-

काठमाडौ । रष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले महाकालीमनथिका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अविभाज्य भूभाग भएकोमा आफ्नो दल दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले  चीन–भारत सहमतिबारे चीन भ्रमणअघि स्पष्ट पार्न र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा साझा अवधारणा बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट काली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको ऐतिहासिक तथ्य विवादको विषय बन्न नसक्ने बताउनु भयो ।

लिम्पियाधुरा काली नदीको उद्गमस्थल भएको र यही नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको विभिन्न प्रमाणले पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ छ । नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना भारत र चीनबीच गरिएको कुनैपनि सम्झौता वैधानिक नहुने उहाँको जिकिर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणभन्दा ठूलो जिम्मेवारी कुनै पनि दल वा सरकारको हुन सक्दैन । नेपालको भूभागमाथि अन्य राष्ट्रहरुले नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना गर्ने कुनै सम्झौता वा गतिविधि वैधानिक हुँदैन र हुन सक्दैन । यस्तो कार्यले आपसी सम्मान र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमाथिको ठाडो प्रहारमात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभीमानमाथिको धक्का पनि हो । भारत र चीनबीच नेपाललाई सहभागी नगराई लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न गरिएको समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिले अवैध छ । जनताले प्रश्न गरेका छन्, सरकारले किन मौनता साँधेको छ ?’

उहाँ देशको सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न कुटनीतिक पहल गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।