१२ असार २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रास्वपा देशकै प्रमुख शक्तिका रूपमा परिपक्व भएर अगाडि बढ्छ : सभापति लामिछाने उद्योग मन्त्रालयद्वारा शासकीय सुधारका ३२ कार्य सम्पन्न बारेकोटलाई रु २३ लाख ६० हजारको राहत सामग्री हस्तान्तरण सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा विज्ञापनको अधिकार पाउनेछन्ः मुख्यमन्त्री कार्की सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न १६ लाख बढीलाई ट्राफिक सचेतना दुई राउन्ड गोलीसहित दुई जना युवालाई पक्राउ ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठद्वारा जलविद्युत् आयोजना र गलेश्वर पहिरो क्षेत्रको निरीक्षण शुक्रबार समूह चरणका निर्णायक खेल हुँदै : एमबाप्पे र हाल्यान्ड भिड्दै रूस र युक्रेनबीच युद्धबन्दी सैनिक आदान–प्रदान गण्डकी प्रदेशसभा : मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमा छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उखु किसानको अनुदान कटौती तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति काँग्रेस सांसद साउदको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश साउदले उखु किसानको अनुदान कटौती गरिएको तथा वक्यौता रोकिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो माग गर्नुभएको हो । उहाँले उखु किसानलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगे पनि कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो । उखु किसान र उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले उद्योगी र किसान दुवैको हितलाई ध्यानमा राखी चिनी आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकूल हुने गरी दीर्घकालीन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकम पुनः पूर्ववत् गर्नुपर्ने माग राख्दै विगतका वर्षदेखि किसानलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘उखु किसानलाई अुनदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बनाइएको थियो । जुन हाल तेस्रो संशोधनसम्म पुगेको थियो । तर हाल यसको कार्यान्वयन नभएर अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा किसानमाथि अन्याय मात्र नभई राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । सरकारले उद्योगी र किसान सबैको हितलाई दृष्टिगत गर्दै चिनीको आपूर्ति राष्ट्रिय हितअनुकुल हुनेगरी दीर्घकालिन, पारदर्शी र समन्वयकारी नीति अवलम्वन गर्नुपर्नेआवश्यकता रहेको छ । यसै आर्थिक वर्षदेखि घटाइएको अनुदान रकमको सट्टा विगतका वर्षहरुदेखि कृषकहरुलाई दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ पुनः उपलब्ध गराउन र बाँकी बक्यौता भुक्तानी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’

उहाँले किसानका समस्या समाधानमा सरकारले तदारुकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।