काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्सार घोषणा बिना ल्याउन सकिने र सोभन्दा बढी रकम भित्र्याउँदा वा बाहिर लैजाँदा अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले नोटिस जारी गर्दै नेपाली वा विदेशी नागरिकले नगद अमेरिकी डलर पाँच हजारसम्म वा सो बराबर अन्य विदेशी मुद्रा सहज रूपमा नेपालमा ल्याउन वा लैजानसक्ने व्यवस्थलाई स्पष्ट पारेको हो । यसमा भारतीय रुपैयाँ समेत समावेश हुने उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थात, अमेरिकी डलर पाँच हजार बराबरको भारतीय रुपैयाँ भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन सकिने व्यवस्था छ । तर यसभन्दा बढी रकम ल्याउँदा वा लैजाँदा भने भन्सार कार्यालयमा खुलाउनैपर्ने र प्रमाणित गराउनुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार यो व्यवस्था विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ र १२ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ को दफा २९(क) को आधारमा कायम गरिएको हो ।
भारतीय रुपैयाँको प्रयोगसम्बन्धी प्रतिवन्धहरूबारे समेत राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१६ नोभेम्बर ९ भन्दा अगाडि चलनचल्तीमा रहेका भारतीय रुपैयाँ पाँचसय र एकहजारका नोट नेपालमा कारोबारका लागि प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, भारतीय रुपैयाँ दुईसय, पाँच सय र २ हजार दरका नोट समेत नेपाल भित्राउन, साथमा राख्न वा कारोबार गर्न निषेध गरिएको व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकले यसबारेमा सर्वसाधारणलाई सजग रहन आग्रह गरेको छ । एक नोटिस जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले भनेको छ, “नेपालभित्र भारतीय रुपैयाँ २००, ५०० र २ हजारका नोट साथमा राख्ने, ओसारपसार गर्ने वा कारोबार गर्ने कार्य कानून विपरीत हुनेछ ।”
साथै, नेपाली नागरिकले भारत बाहेक अन्य मुलुकमा भारतीय रुपैयाँ लैजान वा अन्य मुलुकबाट भारतीय रुपैयाँ ल्याउन समेत प्रतिबन्ध कायम रहेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।
प्रतिनिधि सभाको अर्थसमिति बैठकमा भारतीय रकम प्रतिवन्धबारे केही समय अघि आवाज समेत उठेको थियो । असारको अन्त्य तिर बसेको गभर्नर सम्मिलित बैठकमै खासगरी भारतबाट नेपाल आउँदा भारु नोट कम ल्याउन दिइएको कारण नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकहरूले खर्च गर्न नपाएको भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नेपाल आउने भारतीयलाई भारु नोट ल्याउन कडाइ गरिएकै कारण धेरै होटलहरूमा चहलपहल घटेको बताउनुभएको थियो । अर्का एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले समेत नेपालको नीतिका कारण भारुमा ल्याउन नपाएको र पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएकोबारे गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।
शाही र थापाको प्रश्नको जवाफ दिन अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई निर्देशन दिएपनि त्यतिबेला उहाँले जवाफ दिन इन्कार गर्नुभएको थियो ।
