३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी झुठ्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता र राहदानी बनाउने तीन जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध रवि उच्चमा



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै पठाउने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रविलाई जमानतमा छाड्न नमानेपछि रविपत्नी निकिता पौडेलले आज उच्च अदालत बुटबलमा पुनरावेदन गरेकी हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा लामिछाने गत चैत २५ देखि कारागारमा छन् ।

हाल नख्खु कारागारमा रहेका लामिछानेकी पत्नि निकिताले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै आफ्नो श्रीमान जेलभित्र सुरक्षित नरहेको बताएकी छन् ।

रविलाई बिगो तोक्न र त्यस बराबरको बैंक जमानत लिएर जेलबाहिरबाट मुद्दा लड्न दिन उनले माग गरेकी छन् ।

निकिताले फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘आज मैले उच्च अदालत, बुटवलको ढोका पनि ढक्ढक्याएँ । मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, ‘यो देशमा शक्ति पृथकीकरण समाप्त भएको धेरै भइसक्यो, एउटै रावणका फरक टाउका गन्न छाडिदेउ ।’ तर, श्रीमतीका रुपमा मेरो पनि जिद्दी छ, न्याय पाइयोस कि नपाइयोस, म संविधान र कानुनले अनुमति दिएका देशभित्र र बाहिरका न्यायका हरेक ढोका ढक्ढक्याउने छु ।’

लामिछानेले आफ्नो भागको ठगी रकमको बिगो बापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा गत चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालतको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो ।