३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
एमाले अध्यक्षमा पुनःनिर्वाचित ओलीको यस्तो छ राजनीतिक यात्रा उपमेयर सुनिता डंगोल एमाले केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ: निर्देशक शर्मा डाडाखेत–राहुघाट प्रसारण लाइन आयोजनाः पाँच वर्षमा ७० प्रतिशतकाम सम्पन्न जेन–जी सम्झौतापछि निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नेहरु कारबाहीमा पर्दैन की भन्ने संशय देखियोः ढकाल एमाले उपमहासचिवमा लेखराज, रघुवीर र योगेश विजयी एमाले उपाध्यक्षमा पृथ्वी ,विष्णु ,रामबहादुर,गोकर्ण र रघुजी बिजयी एमाले महासचिवमा शंकर पोखरेल विजयी एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली विजयी झुठ्ठा विवरण पेस गरी नागरिकता र राहदानी बनाउने तीन जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ मा हुने



अ+ अ-

काठमाडौँ । रिक्त राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको निर्वाचन भदौ ११ गते हुने भएको छ ।

सोमवार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ को उपनियम (१) अनुसार सभापति चयनका लागि ११ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार समितिको सभापति पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार सोमबार अन्तिम दिन भएकाले सभामुखले निर्वाचन मिति तोक्नुभएको हो । प्रवक्ता गिरीले समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा प्रस्ताव तथा समर्थन दर्ता गरिएका उम्मेदवारहरुको नाम समितिको ११ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । सो बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता गिरीले भन्नुभयो, ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को व्यवस्थाबमोजिम कुनैपनि विषयगत समितिको सभापतिको पद रिक्त भएमा १५ दिनभित्र निर्वाचनमार्फत गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिको पदको निर्वाचनको लागि सभामुखको आदेशबमोजिम सूचना प्रकाशित भएको छ ।

उक्त सूचनाअनुसार समिति सदस्यहरुमध्येबाट सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भनेर कुनै सदस्यलाई कुनै अर्को सदस्यले प्रश्ताव तथा कुनै एक सदस्यले समर्थन गरेर प्रश्ताव तथा सूचना दर्ता गर्नुपर्छ ।

यसरी प्राप्त हुने प्रश्तावलाई दर्ता गरेर ११ गते बस्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बैठक समितिका जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।’

कुलिङ अफ पिरियड छेड्खानी प्रकरणमा नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवार ठहरभएको छानविन समितिको निष्कर्षपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राजीनामा दिनुभएको थियो ।