२५ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
बर्डफ्लु नियन्त्रणका लागि सतर्कता अपनाउन आग्रह तनहुँ जलविद्युत् आयोजनालाई छ अर्ब बजेट कञ्चनपुर पूर्ण खोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा सेतीखोला आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको सामूहिक दुर्घटना बिमा गुरुङ समुदायको पहिचानले विस्तारित लमजुङको ग्रामीण पर्यटन नयाँ शक्तिको उदय आर्थिक–सामाजिक असन्तोषको परिणाम, दीर्घकाल टिक्दैन : एमाले महासचिव शंकर पोखरेल भेरी–बबईको बिजुली जोड्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै यस्तो छ आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर जंगली विषालु च्याउले बर्सेनि लिन्छ ज्यान, सचेतनाका लागि छैन छुट्टै कार्यक्रम
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अछामदेखि अर्घाखाँचीसम्मका ११ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने



अ+ अ-

काठमाडौँ । समयमै काम नगर्ने अछामदेखि अर्घाखाँचीसम्मका ११ ओटा निर्माण कम्पनीलाई सरकारले कालोसूचीमा राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बाँकेको शुभ आर.एस. बिल्डर्स सप्लायर्स, अछामको नविन निर्माण सेवा, सुर्खेतको जे.एम.सी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र काठमाडौंको कास्यम निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

उदयपुरको विशाल होम निर्माण सेवा, बूढानीलकण्ठ काठमाडौंको जलेश्वरी महादेव यासवि कन्स्ट्रक्सन, मोरङको सगुन फेब्रिक्स प्रालि, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स कम्पनी प्रालि, जालपा निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स, डोल्पाको मष्टा भवानी निर्माण सेवा र अर्घाखाँचीको शहीद निर्माण सेवा पनि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कास्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्स दुई वर्षका लागि,मष्टा भवानी निर्माण सेवा डेढ वर्षका लागि र अन्य सबैलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ ।

ती कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न  पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगा, लिसंखु पाखर गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक, जिरी नगरपालिकाको कार्यालय दोलखा,कृषि पूर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रबर्धन केन्द्र, हरिहरभवन,  गुर्भाकोट नगरपालिका कार्यालय सुर्खेत, सडक डिभिजन, सुर्खेत, सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका कार्यालय सोलुखुम्बु, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड काठमाडौं, छार्का ताङ्सोङ गाउँपालिका कार्यालय डोल्पा र सडक डिभिजन कपिलवस्तुले सिफारिस गरेका थिए ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् ।