काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोप लागेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुर्पक्षका लागि अहिले नख्खु कारागारमा छन् । उनलाई सहकारी र संगठित ठगीको आरोप लगाइएको छ । सरकारले लगाएको आरोपलाई अहिले नै गलत भन्न नसकिने भन्दै अदालतले पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । तर लामिछाने र उनको दल रास्वपाले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा थुनिएको आरोप लगाइरहेका छन् ।
रवि अहिले सरकारको आदेशमा थुनामा परेका होइनन् । न्यायालयले नै थुनामा पठाएको हो । तर सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी लगाइएका आरोप र सोही आधारमा भइरहेको कानुनी कारबाहीले नेपालको न्याय प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्तमाथि भने केही प्रश्न खडा गरेको छ ।
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि अझ संसद्को चौथो ठूलो दलका सभापतिलाई ठगीको आरोपमा लामो समयसम्म थुनामा राख्ने आदेशले कानुनी कठोरतालाई पुष्टि गरेको छ । उनीमाथि लागेको आरोप कति सही हो या गलत भन्ने त न्यायिक निरुपणपछि प्रष्ट हुने नै छ । तर सहकारी ठगीसम्बन्धी फौजदारी कसुरमा समेत मेलमिलाप हुनसक्ने नजिर एकातिर छ भने अर्कोतिर धरौटी बुझाए छुट्न पाउने व्यवस्था छ । तर रविले त्यो पाएका छैनन् । कतिसम्म भने उनले आफूमाथि दाबी गरिएको बिगोसमेत बुझाउन तयार भइसकेका छन् । तर जिल्ला अदालतले त्यसलाई स्वीकार नगरी विरोधाभास सिर्जना गरेको छ । उनी कहिलेसम्म कारागारमा बस्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन ।
पटकपटक प्रधानमन्त्री भइरहेका र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालले समेत रविलाई थुनामै राखेर मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताइरहेका छन् । तर उनको भनाइ केबल राजनीतिक हो । कानुनी हिसावले रविलाई अब थुनेर नै मुद्दाको टुंगो लगाइने छ । दाहालको भनाइले कताकता अदालत पनि राजनीतिबाट प्रभावित भएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएका देखिन्छ । भलै उनले रविलाई राजनीतिक प्रभावमा परेर अदालतले थुनामा पठाएको भनेर चाहिँ भनेका छैनन् ।
रवि अहिले रुपन्देहीको सहकारी ठगीको आरोपमा थुनामा परेका हुन् । यसका अतिरिक्त काठमाडौं, चितवन र पोखराका विभिन्न सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगमा मुद्दा विचाराधीन छन् भने पर्सामा समेत एउटा मुद्दा प्रक्रियामा छ । धेरै ठाउँमा रहेका मुद्दाले प्रतिवादीका लागि कानुनी प्रतिरक्षा गर्न जटिल हुन्छ ।
रविलाई थुनामा राखेपछि सहकारी बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउने होइनन्, बरु मुद्दाको प्रक्रिया लम्बिने मात्र होइन, रविलाई आफ्ना तथ्य संकलन गर्नसमेत समस्या हुन्छ । फरक–फरक क्षेत्राधिकारका मुद्दाहरूको सामना गर्नुपर्दा कानुनी परामर्श, प्रमाण संकलन र प्रतिरक्षा रणनीति निर्माणमा ठूलो बाधा उत्पन्न हुन्छ । यो अवस्थाले कानुनी प्रक्रियालाई प्रतिवादीलाई थर्काउने र कमजोर बनाउने रणनीतिक राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।
त्यसो त लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको उत्पत्ति नै राजनीति रुपबाट भएको हो ।सहकारी संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन मात्र हैन, क्षेत्रीय राजनैतिक प्रभाव पनि उत्तिकै जोडिएको जस्तो देखिन्छ । उनी २०८१ साल चैत २२ गतेदेखि निरन्तर थुनामा छन् ।
लामिछानेले आफूले सुप्रिम सहकारीबाट कुनै रकम नलिएको र आफू कुनै पनि सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा निर्णायक भूमिकामा नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारी दाबीमा कर्मचारीको भूमिका पाँच महिना समय भएको देखिन्छ । उक्त समयको भूमिकामा खास नरहेको व्यक्तिले कसरी सहकारीको यति धेरै बचत हिनामिना गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ ।
मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुन्जेल थुनामुक्त रहेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्न पाउनु प्रतिवादीको अधिकार हो । तर लामिछानेलाई काठमाडौंमा बसेर आफ्नो प्रतिरक्षाको तयारी गर्ने अवसर अदालतले सहमति पत्र दिँदा समेत दिइएको छैन ।
रवि लामिछानेले गत साउन १३ गते नै आफ्नो भागको बिगो बुझाएर रिहाइ पाऊँ भनी बैंक जमानतसहित निवेदन दिएका थिए । सहकारी ऐनको दफा १३१(क) को भावना र अक्षर दुवैसँग मेल खाने गरी उनले निवेदन दिएक हुन् । प्रतिवादी स्वयंले मेलमिलापको पहल गर्दा पनि उनको निवेदनमाथि सुनुवाइमा निरन्तर कठोरतापूर्वक थुनामा राख्नुले कानुनको उचित प्रयोगमाथि न्यायिक नेतृत्वले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ ।
यदि कानुनले पीडितको क्षतिपूर्ति र विवाद समाधानको स्पष्ट मार्ग दिएको छ भने राज्य किन कठोर र दण्डात्मक बाटोमा अग्रसर छ भन्ने विषय विचारणीय छ । यसले कानुनको मर्म र कार्यान्वयनबीचको खाडल देखाउँछ ।
रविलाई थुनामा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउँदा पनि फरक पर्ने विषय होइन । तर सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्नैपर्ने छ । रविलाई तत्काल छाडेर पनि हुने त केही होइन, तर थुनाबाहिर रहेर मुद्दाको सामना गर्छु भन्ने प्रतिवादीको हकलाई अन्त्य गर्नु हुँदैन ।
भनिन्छ कानुनका नौ सिंग हुन्छन् । एउटै विषयलाई पनि फरक फरक व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर न्यायपालिकाले गर्ने ब्याख्या सधैं एउटै हुनुपर्छ । एउटा न्यायाधीशले एउटा निर्णय सुनाउने तर अर्कोले त्यसलाई इन्कार गर्ने हो भने न्यायिक सर्वोच्च कता पुग्छ होला ?
राज्यका प्रमुख तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । यी निकायले आफ्नै ढंगले काम गर्नुपर्छ । तर एउटा अंकबाट प्रभावित भएर अर्कोले काम गरेमा त्यो घातक हुनसक्छ । हो, रविका विषयमा पनि न्यायालय गम्भीर हु्नुपर्छ । कानुनको उपयोग गरेरै पीडकलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने जिम्मा अदालतको हो । तीनै निकायले कानुनको उपयोग गर्ने तर दुरुपयोग नगर्ने हो भने वा रोक्न सकियो भने देशमा कानुनी शासनको जग बलियो बनाउन सकिन्छ ।
