सत्तारूढ नेकपादेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसद, नागरिक समाजका अगुवालगायतले भने भारतले झुलाउने आशंका गर्दै तत्काल कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भारतले उत्तराखण्डबाट नेपाली भूमि कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्म पुग्ने सडक बनाइवरी शुक्रबार उद्घाटन गरेपछि शनिबार नेपाल सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालमार्फत त्यहाँ भइरहेका गतिविधि रोक्न भारतलाई आग्रह गर्दै यसलाई द्विपक्षीय कूटनीतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यही दिन साँझ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भारतले आफ्नो भूभागमा सडक निर्माण गरेको जिकिर गर्दै विज्ञप्ति निकालेका थिए । ‘हामीले विज्ञप्ति जारी गरेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयबाट पनि यस विषयमा कोभिड–१९ को संक्रमण सकिएपछि दुई पक्षीय वार्ता गर्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश आएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आइतबार संसद्मा भने ।

भारतको भनाइमा विश्वास गरिहाल्ने आधार भने देखिँदैन । द्विपक्षीय कूटनीतिक वार्ताका नाममा नेपाललाई उसले झुलाउने गरेको छ । गत नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूभाग आफ्नोपट्टि पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । त्यसपछि भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध पनि जनाएको थियो । दुई मुलुकको सिमाना विवादलाई टुंगो लगाउने गरी सन् २०१४ मा खडा गरिएको परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न मिति पनि दुई पटक प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतले बैठकको मितिका विषयमा जवाफ पठाएको छैन । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली भने गएको फेब्रुअरीमा बैठक बस्ने भनेर अनौपचारिक छलफल भएको तर कोभिड–१९ को संक्रमणले टरेको बताउँछन् ।

सत्तारूढ नेकपाकै र अन्य दलका नेताहरू भने नजिरका आधारमा पहलकदमीमा ढिलाइ गर्नु नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन् । नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपालले पनि कोभिड–१९ सकिएपछि मात्र भारतसँग वार्ता गर्ने गरी नकुर्न सरकारलाई सल्लाह दिएका छन् । उनले पार्टीको विदेश विभागका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘विश्व नै कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको संकटकालीन अवस्थामा मौका छोपेर गरिएको यस्तो कामबारे छलफल गर्न महामारीको अन्त्य कुनु हुँदैन । भिडियो कन्फरेन्सका माध्यमबाट तुरुन्तै कुराकानी गर्न विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।’ भिडियो कन्फरेन्समार्फत दुई मुलुकका नेता तथा पदाधिकारीबीच वार्ता गर्न असम्भव छैन । कोभिड–१९ को संक्रमण सुरु भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सार्क सदस्य मुलुकका नेताहरूको भिडियो कन्फरेन्स भएको थियो । त्यसपछि असंलग्न आन्दोलन ९नाम० राष्ट्रहरूले पनि भिडियो कन्फरेन्स गरेका थिए ।

गत कात्तिक र मंसिरमा क्रमशस् संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । यस सन्दर्भमा नेकपाका सांसद भीम रावलले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो वास्तविक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई केले रोक्यो भनी प्रश्न गरेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने त्यस विषयमा प्राविधिक गृहकार्य भइरहेको जवाफ दिए । ‘हामी त्यस क्षेत्रको भूगोलको मापन गरिरहेका छौं । हामी अरूको एक इन्च पनि भूभाग हाम्रोमा नपरोस् र हाम्रो एक इन्च भूभाग पनि अरूकोमा नजाओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसैका लागि प्राविधिक काम भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो ।

नेकपाका अर्का सांसद सुरेन्द्र कार्कीले नेपाल सरकारले सबैभन्दा पहिला भारतले जस्तै गरी लिम्पियाधुरासम्मको नयाँ नक्सा जारी गरेर वार्तामा जानु ठीक हुने सुझाव दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले उच्च राजनीतिक तहमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पाँच महिनाअघि बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो पार्टीका तर्फबाट ‘अगाडि बढ्नुस्’ भन्दै ग्रिन सिग्नल दिएको बताए । ‘त्यस बेला नै उच्च राजनीतिक तहमा वार्ता हुनुपथ्र्यो,’ उनले भने । सरकार भने भारतले चाहेअनुसार परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निरन्तरता दिने सोचमा रहेको देखिन्छ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने आइतबार प्रतिनिधिसभामा भारतसँग ‘ट्रयाक वान, ट्रयाक वान पोइन्ट फाइभ र ट्रयाक टु’ मा पनि वार्ता भइरहेको जानकारी दिए । नेकपाका सांसद तथा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँगको सीमा विवादको समस्या समाधान नभए संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले चीनसँग पनि सन् २०१५ मेमा भारतसँग लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने भनेर गरेको सहमतिमाथि थप कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरेर उक्त सहमतिबाट हात झिक्न पहल गर्नुपर्ने नेकपाका नेता दीपकप्रकाश भट्टले बताए । ‘हामीसँग यति धेरै समय थियो । किन हामीले त्यस विषयका कुरा अघि बढाएनौं । भारततिर यो विषयमा कुरा गरिरहँदा चीनतर्फ पनि कदम चाल्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक