८ पुष २०८२, मंगलवार
,
Latest
जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सबै निर्वाचनमा सहभागी होऔँ: संरक्षक चौधरी यात्रुलाई अमर्यादित व्यवहार गर्ने ट्याक्सी र चालकलाई विमानस्थलमा प्रवेशमा रोक कोलम्बियामा अपहरण गरिएका १८ सैनिक रिहा गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निरीक्षण आगलागीमा करिब तीन लाख क्षति, एक महिला घाइते वन तथा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काइयो प्रदेश राजधानी सुन्दर र सुरक्षित बनाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घको आग्रह श्रीकृष्ण माविलाई चौथो पटक राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुनचाँदी पसले नै सुन चोरीमा संलग्न भएपछि… मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा म्याङलुङ बसपार्क र मेयङलुङ कृषि शीतभण्डार उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य हुँदैनः राप्रपा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद अनिशा नेपालीले भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद नेपालीले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम लिइनु देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार भएको बताउनु भयो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउने बताउनु भयो । सांसद नेपालीले नेपालसँग छलफल नगरी दुई देशले व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कुटनैतिक मर्यादा विपरितको कार्य भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत र चीनबीच हालै भएको सहमतिअनुसार लिपुलेक हुँदै व्यापार मार्ग खोल्ने निर्णयबारे राप्रपा गम्भीर आपत्ति जनाउँछ । नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितमा अप्रत्यक्ष असर पार्ने यस्ता कुनैपनि निर्णयमा नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गर्दै एकतर्फी रुपमा लिइएको कदम हाम्रो देशको सम्मान र स्वाधिनतामाथिको गम्भीर प्रहार हो । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालका अविभाज्य अंग हुन् भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण, नक्शा, सन्धी र सम्झौताहरुले स्पष्ट देखाउँछन् ।’

उहाँले नेपाल सरकारले तत्काल भारत र चीनसँग उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गरी सहमति खारेज गर्न माग गर्नुभयो । नेपाली भूभाग र स्वाधिनतामाथि अतिक्रमण र उल्लंघन सह्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।