२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टर एमटी शाखा आगलागीबारे छानबिन समिति गठन अफगानिस्तानमा भएको बारुती सुरुङ् विस्फोटमा दुई जना बालबालिकाको मृत्यु २० मेगावाटसम्मका आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने सगरमाथा आधार शिविरबाट दावा शेर्पाको उद्धार, उपचारका लागि ल्याइयो काठमाडौँ साहित्य मानव सभ्यताको आत्मबोध गर्ने सशक्त माध्यम होः सञ्चारमन्त्री नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका परियोजना र बजेट दुवै घट्दै, चार वर्षमा परियोजना संख्या दुई तिहाइले… कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या बढी भयो, यसबारे सोचौँः श्याम घिमिरे



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या बढी भएको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले प्रदेशहरुको संख्या, पालिकाको संख्या र संघीय सांसदहरुको संख्या बढी भएकाले यसबारेमा विचार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । संविधान संशोधन गर्न सकिने भएकाले त्यसमा चिन्ता लिन नपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको तर कठिन विषय रहेको पनि बताउनु भयो । एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ने तर अर्थ नराख्ने स्पष्ट पार्नुभयो । राज्यको आर्थिक अवस्थाले अहिलेका संरचनाहरु धान्न कठिन भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधीय कुरा भएकाले संविधान संशोधन गर्नेकुरा ठूलो कुरा होइन । वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको एजेण्डालाई आफ्नो सहमतिको दस्ताबेजमा राखेको छ । तर अत्यन्त कठिन रहेछ । भने जस्तो सजिलो हुँदो रहेनछ । जति हामीले सजिलो सोचेका थियौँ, त्यति सजिलो विषय होइन रहेछ । अहिलेसम्म हामीले एक वर्षमा कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेकुरा पनि तय गर्न सकेका छैनौँ । राज्यको शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयलाई छुँदै नछुने हो भने अन्य विषयमा संशोधन गर्न त्यत्ति गाह्रो नपर्ला । तर त्यसले अर्थ कति राख्ला ? यि सब कुरा गर्दा जटिलता उत्पन्न हुन्छ, कसरी पर्गेल्ने भन्नेकुरा अत्यन्त कठिन छ । हामी कहाँ राजनीतिक पदहरु धेरै सिर्जना भए । संरचनाहरु पनि यति धेरै बढी बनायौँ, अब त्यो राज्यको आर्थिक अवस्थाले अर्थतन्त्रले धान्न पनि गाह्रो भएको छ । हाम्रो यो साधारण खर्च यसरी बढेर गयो की धान्न पनि पनि गाह्रो हुने अवस्था छ । त्यसमा हामीले सोच्नैपर्छ । हामीले अब विचार गर्दा प्रदेश, पालिका, संघीय सांसदको संख्या पनि बढी भयो की भन्नेकुरा पनि विचार गर्नुपर्नेछ । प्रदेशको संख्या पनि बढी भयो की ? पालिकाको संख्या पनि बढी भयो की, संघीय सांसदका संख्या पनि बढी भएको हो की विचार गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख सचेतक घिमिरेले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनु भयो । संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हौसिएर कार्यान्वयनमा ल्याउन व्यवहारिक नभएका केही कुराहरु बढाएर राखिएको बताउनु भयो ।