काठमाडौं । भारतले त्रिदेशीय नाका लिपुलेकमाथि नेपालले गरेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ । उसले नेपालको दाबीमा ऐतिहासिक तथ्इ तथा प्रमाणमा आधारित नभएको जिकिर गरेको छ ।
लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापार पुन: सुरु गर्ने विषयमा नेपालले बुधबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेपछि जवाफमा भारतले धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक व्यापार मार्गबारे भारतको अडान स्पष्ट र दीर्घकालीन रहेको उल्लेख छ ।
उनले भने, ‘लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीचको व्यापार १९५४ मै सुरु भएको हो। दशकौँदेखि निरन्तर चलिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा कोभिड र अन्य कारणले यो व्यापार प्रभावित भए पनि अहिले पुन: सुरु गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको छ ।’
लिपुलेकमा नेपालको भौगोलिक दाबीलाई पनि उनले अस्वीकार गरिदिएका छन् । ‘यस किसिमका दाबी ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैनन् । एकतर्फी रूपमा कृत्रिम रूपमा भूभाग बढाएर दाबी गर्नु स्वीकार्य हुँदैन’, उनले भनेका छन् ।
बुधबार मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्साअनुसार लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको अडान दोहोर्याएको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौड्याल क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘नेपाल सरकारले बारम्बार भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । यसबारे मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि नेपालले जानकारी गराइसकेको छ ।’
तर उता भारतले भने लिपुलेकमा नेपाली दाबी अस्वीकार गर्दै बाँकी रहेका सीमा विषयहरू संवाद र कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
भारत र चीनले नेपाली भू–भाग लिपुलेक भएर पुन: व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने समझदारी चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी दिल्ली भ्रमणमा रहेका बेला दुई दिनअघि गरेका हुन् ।
दुई देशले लिपुलेकसहित अन्य दुई नाका हुँदै व्यापार पुनस् सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएका थिए । यसले नेपालसँगको सम्बन्धमा फेरि समस्या आउने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
