काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिको बैठक पाँच मिनेट बसेर सकिएको छ ।
शनिवार सिंहदरबारस्थित समितिको बैठक कक्षमा बिहान साढे १० बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो । समितिको बैठक ११ बजे बोलाइए पनि समिति सदस्यहरु समयमा उपस्थित हुन सकेनन् । समिति बस्नका लागि आवश्यक गणपूरक संख्या पुग्न करिव डेढ घण्टा पर्खिनुप¥यो । डेढ घण्टासम्म कुरेर पनि बैठक अघि बढ्न सकेन ।
जम्मा पाँच मिनेट बैठक बसेपछि समिति सभापति कुसुमदेवी थापाले समिति सदस्यहरुलाई भूमि सम्बन्धी सरकारले परिमार्जनहित प्रश्तुत गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न निर्देशन दिनुभयो । साथै बैठक पनि समापन भएको घोषणा गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको परिमार्जित प्रतिवेदनको मस्यौदामा सांसदहरुले बिरोध जनाएपछि भूमि मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर अर्को मस्यौदा तयार पारी प्रश्तुत गरेको हो । जसमा सांसदहरुले अध्ययनको समय नपुगेकाले थप समय मागेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ड्राफ्ट तयार भएको थियो, त्यसमा माननीयज्युहरुले अध्ययन पुगेन, केही समय चाहियो भन्नुभयो । त्यसैले आजका लागि बैठक स्थगित गरेका हौँ ।’
समितिको बैठक स्थगित भएपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेपाली काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले संशोधन कर्ताहरुसँग थप छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पनि बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताउनु भयो । हिन्दुकुष सम्मेलनका कारण पनि त्यसमा ध्यान दिनुपर्दा अध्ययन गर्न समय नपुगेकाले समय मागिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले सबै प्रक्रिया सकिसकेपछि समितिले प्रतिवेदनका रुपमा टुंग्याउनुपर्ने प्रावधानअनुसार त्यसअघि सांसदहरुले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय माग गरिएको बताउनु भयो । उहाँले संघीय निजामति विधेयकबारे पनि हालै भएको घटनाबाट सचेत रहँदै गुणात्मक बनाउन आफूहरुले समय माग गरेको बताउनु भयो । भूमि सम्बन्धी विषय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकाले राजनीतिक रुपमा पनि सहमति गर्ने हिसावले समय थप गरिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले भूमि विधेयक भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्वासीको लागि भए सरकार, मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो । उनीहरुलाई देखाएर प्रपञ्च रचिएको उहाँको आरोप छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीकै विमति हुनु र सत्ता पक्षका सांसदहरुले गोप्य बैठक बसेर बैठक स्थगित गरिएको आरोप लगाउनु भयो ।
समितिमा शनिवार भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको थियो ।
