काठमाडौँ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शंकर पाण्डेले निकासी प्रवद्र्धन र आयात नियमनका लागि छुट्टा—छुट्टै ऐन चाहिने बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा भएको निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१ माथि विषय विज्ञहरूसँग भएको छलफलमा उहाँले निर्यात प्रवद्र्धन र आयात कम गर्नका लागि सरकारले छुट्टा—छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पाण्डेले अहिलेको विधेयक, २०१३ सालकै वरपर रहेर ल्याइएकाले यो ठिक नभएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अहिले धेरै प्रविधिको विकास भएको र सेवाहरु समेत निर्यात गर्न सकिरहेको अवस्थामा पुरानो ऐन हुवहु जस्तै विधेयक बनाएर ल्याइनु गलत भएको बताउनु भयो ।
उहाँले निकासीलाई जोड नदिइ मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने बताउँदै त्यसका लागि आयातमा मात्रै निर्भर हुन नहुने बताउनु भयो । सचिव पाण्डेले भन्नुभयो–‘अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व संकलन गर्न जति सक्दो धेरै आयात ग¥यो भने राजश्व उठ्छ । त्यसबाट भ्याट संकलन हुन्छ । त्यसैबाट राजश्व वृद्धि हुन्छ । त्यसकारण हामी आयातमुखी बढी भयौं । अब ऐनहरु दुई वटा छुट्टाछुट्टै हुनुपर्छ । अब निकासी प्रवद्र्धन ऐन हुनुप¥यो, आयात नियमन ऐन हुनुप¥यो ।’
उहाँकाअनुसार निकासी प्रवद्र्धन ऐन बनाएर निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । निकासी प्रवद्र्धन ऐन निकासी गर्नसक्ने उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्ने खालको हुनुपर्छ । विदेशी प्रविधि ऐनले निकासीका लागि सुविधाहरु दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । निकासी गर्नका लागि हस्तकला व्यवसायीहरुले अहिले बनाइरहेका आइटमहरु सोचेअनुसार निकासी हुुन नसकेको बताउँदै त्यस्ता वस्तु निकासीका लागि सरकारले ऐनमार्फत बाटो खुलाइदिनुपर्ने उहाँको भनाई छ । अहिले नेपालमा आयात गरिरहेका धेरै वस्तुहरुमाथि नियमनको खाँचो भएकाले त्यसका लागि आयात नियमन ऐन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
