५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको छौंः अर्थमन्त्री पौडेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एव्ं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताउनुभएको छ ।

बिहीवार अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उहाँले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत स्रोत जुटाउनका लागि कानूनका लागि प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रश्ताव गर्न खोजिएको बताउनु भयो । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा सजगत हुनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो–‘सरकारले पूर्वाधारका लागि स्रोत जुटाउन चाहिरहेको छ, लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोजिरहेका छन् । कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी गर्ने वा नगर्नेबारे वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धि विधेयकमा प्रस्ताव गर्न खोजिएको छ । त्यस्ता आयोजनाहरु ग्यारेन्टी गर्ने सन्दर्भमा हामी चिप्लीयौं भने देशलाई ठूलो क्षती हुने अवस्था छ । विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को विषयमा प्रस्ताव गरिएको छ नै । यसलाई थप स्पष्ट गर्नुपर्छ भने पनि गरौं ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशि वा पूर्णरुपमा गर्नेगरी विधेयकमा राख्न प्रश्ताव गर्नुभयो । उहाँकाअनुसार संविधानभित्र सरकारलाई निकै धेरै अधिकार दिइएको छ । त्यसै अधिकारलाई टेकेर दुई देशबीच नेपालले कतिपय देशहरुसँग सन्धि सम्झौता गरिरहेको छ । सरकारले सोभरेन ग्यारेन्टी बस्दा कुनमा बस्ने कुनमा नबस्नेमा सोचबिचार गर्नैपर्छ ।




भर्खरै