काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कैदीबन्दीहरुलाई सरकारले निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध गराएको बताउनुभएको छ ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले कानून मन्त्रालयले निःशुल्क कानूनी सहायता कैदीबन्दीहरुले पाएका छन् की छैनन् भनेर मात्रै हेर्ने काम रहेको र त्यो सबैले पाएको जिकिर गर्नुभयो । कानून सुधारका कामहरु पनि भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरुको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरुको अवस्थाको सम्बन्धमा पनि अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार काम भइरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री चौरसियाले भन्नुभयो, ‘कानून मन्त्रालयले हेर्ने भनेको निःशुल्क कानूनी सहायता कैदीबन्दीहरुले पाएका छन् की छैनन् भन्ने हो । त्यो पाएका छन् । कतिपय ठाउँमा सरकारले संघीय सरकारले पनि र जिल्ला जिल्लामा र अदालतमा पनि निःशुल्क कानूनी सहायता हुन्छ । मधेस सरकारले अलग किसिमबाट निःशुल्क कानूनी सहायता अधिकृत नियुक्ति गरेको छ । कानून सुधारका कुराहरु पनि उठेका छन् । कानून सुधारका कुरामा सांसदज्युहरुले कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरुको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरुको अवस्थाको सम्बन्धमा सभापतिजीकै अध्यक्षमा भएको बैठकबाट प्रतिवेदन दिनुभएको छ । कानून सुधारका कुराहरु अघि बढाएको छ ।’
मन्त्री चौरसियाले विवाहको उमेरको कारणले कारागारमा रहेका युवाहरुको विषयमा पनि कानूनमा सुधार गर्ने प्रश्ताव मन्त्रीपरिषद्मा पठाएको बताउनु भयो ।
