काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा थारु भाषा समावेश नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो आपत्ति जनाउनुभएको हो । कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले साउन १५ गते पारित गरी २०८२ साल कात्तिक २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ल्याएको विधेयकमा नेपालीसँगै केवल मैथिली र लिम्बु भाषा समावेश गरिएको भन्दै थारु भाषा बहिष्कृत हुनु संघीयताको मर्मविपरीत भएको चौधरीको आरोप छ । उहाँले कोशी प्रदेशमा ४ दशमलव २२ प्रतिशत नागरिकको मातृभाषा रहेको थारु भाषालाई उपेक्षा गर्नु आदिवासी थारु भाषा र संस्कृतिमाथि निर्मम प्रहार भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोशी प्रदेश सरकारले यही साउन १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गरेको २०८२ साल कात्तिक २५ गतेदेखि लागू हुनेगरी ल्याएको प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी विधेयकमा नेपाली भाषासँगै केवल मैथली भाषा र लिम्बु भाषालाई समावेश गरेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु । कोशी प्रदेशका ४ दशमलव २२ प्रतिशत नागरिकको मातृ भाषा रहेको थारु भाषालाई संघीयताको मर्मविपरित उपेक्षा गर्नु आदिवासी थारु भाषा र संस्कृतिमाथिको निर्मम प्रहार हो । जसको म घोर भत्र्सना गर्दछु । तर्सथ थारु भाषालाई पनि प्रदेशको कामकाजको भाषामा तत्काल समावेश गर्न सभामुख महोदयमार्फत कोशी प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु ।’
चौधरीले सभामुखमार्फत कोशी प्रदेश सरकारलाई तत्काल थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषामा समावेश गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सहकारी ठग गितेन्द्रबाबु राईलाई कहाँ लुकाएको छ ? भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
