२४ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
आधारभूत अस्पताल : न जनशक्ति, न उपकरण व्यवस्था र संविधान निर्माणमा भुमिका खेलेका दलहरूको आन्तरिक एकता सुदृढ गर्नु आजको आवश्यकताः सिटौला निर्वाचनको परिणामले नै विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भइसक्योः महत बलियो दाबेदारी दिँदै अन्नपूर्ण स्पाइकर सर्वोच्चले काँग्रेसको मुद्दा प्राथमिकतामा राखोस्ः निधी ‘पार्टी टुक्रिने सम्भावना देखिएको छ, एकजुट पारेर अघि बढौँ’ –शशांक कोईराला ‘सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता स्थापित गर्न काँग्रेस आउनुपर्छ भन्ने जनमत बढ्दैछ’- प्रकाशमान सिंह ‘जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को जोखिम बढ्यो, नेपाललाई जोगाउन विश्वव्यापी अभियान आवश्यक’- देउवा आधा जितिसक्यौँ, रुख चुनाव चिह्न र चारतारे झण्डा हामीले पाउँछौँः देउवा सेवाग्रहीका समस्यामा केन्द्रित हुन मुख्यमन्त्री शाहीको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेसमा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ, २७ प्रतिशतले उत्पादन घट्ने अनुमान



अ+ अ-

धनुषाधाम । खडेरीको प्रभावमा परेका मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा हालसम्म करिब ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक जितेन्द्र यादवका अनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ बारामा ९५ प्रतिशत भएको छभने सबैभन्दा कम महोत्तरीमा ६१.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ ।

प्रदेशको कूल पाँच लाख ४२ हजार ५८१ हेक्टर खेती योग्य क्षेत्रमध्ये तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमा धान रोपाइँ हुने गरेकामा हालसम्म दुई लाख ८५ हजार ३३५ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो ।

उहाँका अनुसार पर्याप्त वर्षा नभए पनि बोरिङको माध्यमबाट रोपाइँको क्षेत्रफल वृद्धि भएको हो । बारा र पर्सामा गण्डक नहर, सप्तरीमा कोशी, सर्लाही र रौतहटमा बागमतीबाट किसानले सिँचाइ गरेर धान रोप्दा केही सहजता भएको छ । तर, धनुषामा कमला नदी सुक्दा समस्या भएको हो ।

यस वर्ष प्रदेशमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म रोपाइँ हुने अनुमान गरिएको छ । ढिलो रोपाइँका कारण कुल धान उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको निर्देशक यादवले बताउनुभयो ।

सुक्खा र खडेरी प्रभावित क्षेत्रका लागि भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले किसानलाई तत्काल राहत दिने घोषणा गरेपछि प्रदेशभरका २२ हजार ५२ किसानले आवेदन दिएका छन् ।

सिँचाइ व्यवस्थापन सहयोगका लागि मधेस प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको निर्णयको पर्खाइमा रहेको मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले किसानलाई सो सहयोगका लागि १८ करोड बजेट विनियोजन गरेपनि पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । रासस