काठमाडौँ । नयाँ संसद भवनको काम समयमै सम्पन्न हुन नसकेको बारेमा सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
थपिएको म्यादमा पनि जुलाई महिनामा लक्ष्यअनुसार काम हुन नसकेको सांसदहरुको गुनासो छ । समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सांसद प्रतिमा गौतमले देशभरको पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ ? भन्नेकुरा बन्दै गरेको संसद भवनको उदाहरणबाट स्पष्ट हुने बताउनु भयो । उहाँले लिएको लक्ष्यअनुसार थपिएको म्यादमा पनि कार्यप्रगति हुन नसकेको बताउनु भयो । म्याद थप गर्दा विलम्व शुल्क किन लागेन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो पूर्वाधारको अवस्था कस्तो छ भन्दा संसद भवन हेर्नुस् भन्ने गर्दछन् । यसमा हामी गम्भीर बन्नुपर्छ । वित्तीय प्रगतिको विवरण पेश गर्दा ०.८९ प्रतिशतले हामीले यो समयसीमाभित्र सक्छाँै भन्नेमा संशय त स्पष्ट देखियो । हामीलाई संशय नहुने गरी बताउनुपर्छ । कागजमा दिएको जनशक्ति परिचालन, प्रगति विवरणहरु के छ ? हाम्ी पटक पटक निरीक्षण गर्न जाँदा त्यहाँ देखिएको कामदारहरुको संख्या असाध्यै कम छ । म्याद थपमा किन विलम्व शुल्क लगाएनौँ ?’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद प्रभु हजाराले पटक पटक म्याद थप गर्ने तर काम पूरा नहुने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नयाँ संसद भवनको म्याद पटक पटक थप गरेपनि अझै पूरा हुन नसक्नुले देशभरको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अवस्थालाय गिज्याउने जिकिर गर्नुभयो । अबको म्यादमा सकिने गरी काम हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पटक पटक संसद भवनको म्याद थप्ने तर काम पूरा नहुने स्थिति छ । यो चासोको विषय भएर नै पटक पटक अनुगमन गरिएको छ । तर प्रगति लाजमर्दो छ । देश कसरी पछि प¥यो, वास्तवमा निर्माण कार्यहरु समयमै सुसम्पन्न नभएर हो । सिंहदरबारमै यो अवस्था छ भने देशभरमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के होला ? अहिलेको भनेको मितिमा आगामी अधिवेशन गर्नेगरी कसरी काम गराउनुहुन्छ ? अब कुनै बहाना हुँदैन ।’
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमार साहले साउन १८ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा २ वर्षमा पनि काम हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताउनु भयो । उहाँले यही तरिकाले काम हुने हो भने दुई वर्षमा पनि काम सकिने स्थिति नरहेको बताउनु भयो । जुलाई महिनामा ३.३ प्रतिशत काम हुनुपर्नेमा जम्मा १ प्रतिशत पनि नहुनु दुःखद् पक्ष भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी १८ गते स्थलगत अनुगमन गर्दा २ वर्षमा पनि काम हुन नसक्ने स्थिति छ । त्यस्तो अनुभुति भयो । यही यही तरिकाले यो डिसेम्बरमा त होइन दुई वर्षमा पनि सकिँदैन । त्यो लक्ष्य हाँसिल गर्न जुलाई महिनामा ३.३ प्रतिशत काम हुनुपर्नेमा जम्मा १ प्रतिशत पनि नभएको ०.८९ प्रतिशत मात्रै भएको भनेर यहाँहरु स्वयं रिपोर्ट दिनुभएको छ । यो काम समयमा सम्पन्न हुँदैन । हामी चाहने हो भने असम्भव छैन ।’
नेकपा एमाले सांसद सरस्वती सुब्बाले संसद भवन अनुगमनका क्रममा कामदारहरुको संख्या कम रहेको पाएको बताउनु भयो । हिउँदे अधिवेशन साँच्चिकै त्यहाँबाट शुरु गर्नसक्छौँ त ? उहाँको प्रश्न छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले अनुगमन गर्दा खाजा खाने समयमा बोलाउनु भयो । ताकि त्यहाँ धेरै ठाउँ घुम्दा वायरिङ गर्ने एक जना मात्रै थिए । कामदारहरुको संख्या एकजना मात्रै भेटेपछि के काम गरोस् । अन्तिम पटक म्याद थपिएको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ । हिउँदे अधिवेशन साँच्चिकै त्यहाँबाट शुरु गर्नसक्छौँ त ? इमान्दारिताका साथ भनौँ ।’
सांसदहरुले म्याद पनि थपिएको र बजेट पनि भएको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरुले काम नसक्नु दुःखद् भएको बताए । उनीहरुले काम गर्न कति जनशक्ति चाहिन्छ ? भन्नेकुराको आँकलन पहिला नै गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । काम समयमा नसक्ने र म्याद थप गर्दा समेत ढिलासुस्ती गर्ने कुरा सह्य नहुने बताए ।
