२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
सभामुख अर्यालसहित उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलद्वारा सुदूरपश्चिमका धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्रहरूको अवलोकन परम्परागत बजेटले मात्र समृद्धि सम्भव छैन, नयाँ वित्तीय मोडेलबाट पूर्वाधार विकास गर्छौंः सांसद अधिकारी कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासीलाई नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा सिमित समूहले स्रोत कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले अन्त्य गर्न खोज्नु सकारात्मकः उद्योगपति चौधरी उच्च प्रतिफल दिने योजनामा बढी स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्नेमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनः पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे औषधि अभाव अन्त्य र गुणस्तर सुधारमा सरकारको जोड संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भवः पूर्वअर्थमन्त्री महत आज काठमाडौँ र ललितपुरका झण्डै १०० स्थानमा ४ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रविले बुझाए पौने ३ करोडको बैंक जमानत, रिहा गर्ने आदेशको माग



file
अ+ अ-

काठमाडौं । सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले बैंक जमानत बुझाएका छन् ।

लामिछानले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बुझाएका हुन् । उनले भैरहवा कारागारबाट थुनामुक्त गरिनुपर्ने जिकिरसहित उक्त जमानत बुझाएका हुन् ।

जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले लामिछानेले निवेदन दिएको दिनमै बैंक जमानत पेश गरिसकेका बताएका छन् । लामिछानले पाँच दिनअघि नै निवेदन दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले समेत तत्काल पाइएका प्रमाणका आधारमा निर्दोष भन्न नसकिने ठहर गरेर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको अवस्थामा रविले निवेदनमा आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कारबाही गरेर जेल पठाइएको दाबी गरेका छन् ।

रविलाई बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले धरौटीमा छाडेको थियो । तर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको समेत अभियोग झेलिरहेका उनलाई उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले पनि उनलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइसकेको छ ।

लामिछानेले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७१ को आधारमा बैंक जमानतमा रिहा गरिनुपर्ने माग गर्दै गत साउन ५ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए । अब लामिछानेको मागअनुसार इजलासको निर्णयपछि उनी रिहा हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने बताइएको छ ।




भर्खरै