२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैनः अध्यक्ष दाहाल



अ+ अ-

काठमाडौं ।नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिलेको व्यवस्था परिवर्तन गर्न नपर्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

काठमाडौंमा बिहीवार आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले अहिलेको सरकार जनताको काम गर्नका निम्ति नबनेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विद्यालय शिक्षा छिटो पारित गर्न र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । यि दुई काम सरकारले गरे शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले काम गेको ठहर हुने जिकिर गर्नुभयो ।

अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, ‘यो सरकार देश र जनताको निम्ति काम गर्न आइरहेको छैन । तर पनि के भन्ने भन्नुभयो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पारित गरियोस् । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगियोस् । यति कुरा भए विद्यालयका ९० प्रतिशत कुरा त्यहीँ छन् । यो व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैन, अहिले दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्न, र उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न व्यवस्था परिवर्तन गर्न पर्दैैन । सजिलै सरकारले गर्ने कुरा हो । त्यति गरे यो सरकारले यस क्षेत्रमा काम गरेको मान्न सकिन्छ ।’

राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक रुपमा पदमा बस्ने अधिकार नरहेको बताउँदै राजीनामा दिएर नै राजनीतिक व्यक्तित्वको सुरक्षा गर्नसक्ने बताउनु भयो । कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीको नैतिक जिम्मेवारी संसदका २७५ जना सांसदहरुले नै लिनुपर्ने बताउनु भयो ।