काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदमा अड्किरहेका बेला सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीभित्र अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको छ । पार्र्टीभित्रै निकै विवादित बनेको कम्प्याट सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यही अधिवेसनबाट पारित गर्ने योजना बनाएपछि सचिवालयका सदस्यहरूकै मागका आधारमा शनिबार बालुवाटारमा अनौपचारिक छलफल भएको हो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली अनुपस्थित थिए भने सचिवालयका अन्य नेताहरू, एमसीसी अध्ययन गरिरहेका स्थायी समितिका अन्य ५ नेता र केन्द्रीय समितिका एक जना नेतासमेतलाई बोलाई छलफल गरिएको थियो । छलफलमा एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खडकबहादुर विष्टलाईसमेत निम्त्याएर उनकोसमेत धारणा नेताहरूले सुनेका थिए ।
‘सवाल जवाफ गर्नेभन्दा पनि विज्ञहरूलाई बोलाएर यस विषयमा उनीहरूका ब्रिफिङ अनौपचारिक रूपमा सुन्ने र त्यसपछि पार्टीको बैठक राखेर एउटा धारणा तय गर्नका लागि छलफल बोलाइएको रहेछ,’ छलफलमा सहभागी नेकपा केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेलले भने, ‘एमसीएका सिइओले आधाघण्टा जति ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यसपछि पार्टीले यस विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको अध्ययन कार्यदलमा रहेका नेताहरूले प्रतिवेदनमा रहेर आ–आफ्ना धारणा सुनाउनुभयो ।’ सरकारले जेठ–२ मा संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा एमसीसीसँग सम्झौता भएकै योजना लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४ सय केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य अघि बढाइने उल्लेख भएपछि नेकपामा यो विषय पुनः उठेको हो । अध्ययन कार्यादलका संयोजकसमेत रहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र अध्ययन कार्यदल सदस्य भीम रावलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर जस्केलाबाट एमसीसी पारित गराउने चालबाजी गरेको भन्दै स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ मा संसदमा जवाफ दिने क्रममा एमसीसीसँगको कम्प्याट सम्झौता पास गर्ने्नगर्ने संसद्को कुरा भएको भन्दै सभामुखको टेबुलमा रहेको विषयलाई अब के गर्ने भन्ने संसद्ले निर्णय लिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका नेताहरूसँग समुहगत छलफल पनि थालेका थिए । तर, सचिवालयका सदस्यहरूले कार्यकारी अध्यक्ष दाहाललाई एमसीसीबारे विज्ञहरूसहितको गम्भीर छलफल गराउन माग गरेका छन् । सोही आधारमा दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहमतिमा शनिबारको बैठक बोलाएका थिए । दाहालले ओलीसँग एमसीसीका विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल बालुवाटारमै गर्न र यस विषयमा आफ्नो प्रष्ट अडान रहेकाले आफू उपस्थित नहुने पहिल्यै बताएका थिए । छलफलमा सचिवालयका अन्य आठ सदस्य, स्थायी समिति सदस्यहरू भीम रावल, परराष्टमन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल र केन्द्रीय सदस्य डा। विजय पौडेल सहभागी थिए ।
सुरुमा एमसिएका सिइओ विष्टले नेकपा नेताहरूलाई सम्झौता, सम्झौतायता एमसीएले अहिलेसम्म गरेका काम लगायतका विषयमा ब्रिफिङ गर्दै नेपालको विकासका लागि एमसीसी कोशेढुंगा सावित हुने बताएका थिए । विष्टको प्रस्तुतिपछि उनी बिदा भए अनि नेकपाले एमसीसी कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्यद्वय रावल तथा ज्ञवालीले कार्यदलको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
ज्ञवालीले सम्झौता अनुमोदन गराएर जानु नै उत्तम हुने बताउँदै भनेका थिए, ‘यसभित्र कुनै त्यस्ता विषय छैनन्, एमसीएका सिइओले पनि कुरा राखेर जानुभयो, यसमा शंका आशंका गरिरहनु आवश्यक नै छैन ।’ गुरुङले पनि अध्ययन कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी निर्णय लिएर मात्र जानुपर्ने बताएका थिए । ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी कम्प्याक्ट नामक सहयोगमा २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल–अमेरिकाबीच सम्झौता भएको थियो ।
बजेटमा समान्य छलफल
बालुवाटारको अनौपचारिक छलफलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि बजेटको तयारीका विषयमा जानकारी दिन बोलाइएको थियो । एमसीसीको छलफल पछिको दोस्रो शत्रमा अर्थमन्त्री डा। खतिवडाले नेताहरूलाई बजेट तयारीका विषयमा जानकारी गराएका थिए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार, बजेटमा भइरहेको तयारीका विषयमा अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक जानकारी बैठकलाई गराएका थिए । खतिवडाले सरकारले सदनमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने, कोरोनालाई मुख्य आधार बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी बजेट केन्द्रित रहेको जानकारी बैठकमा गराएका थिए । उनले नयाँ कार्यक्रम राख्नसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै सकभर कोभिड–१९ बाट प्रभावित क्षेत्र र जनतालाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको बताएका थिए ।
खतिवडाले बजेटका विषयमा जानकारी गराएपछि कुनै नेताहरूले थप प्रतिक्रिया नजनाए पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने टिप्पणी गरेका थिए । गौतमले कृषिलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट बनाउन आग्रह गरेका थिए भने श्रेष्ठले भने बजेट तयार भइसेकपछि छलफल गर्नुको खास अर्थ नहुने बताएका थिए । नेकपाका २० जना स्थायी समिति सदस्यले बजेटलगायतका विषयमा पार्टीमा छलफलको माग गरे पनि छलफलबिनै बजेट तयारी गरेको भन्दै श्रेष्ठले तयार भइसकेको बजेटमा छलफलको अर्थ नदेखिने बताएका थिए । अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
