३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
रास्वपाको बागमती अधिवेशनः विद्युतीय मेसिनबाट मतदानको तयारी आगामी आवमा जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पाँच हजार ३३५ मेगावाट पुग्ने जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रजनन स्वास्थ्यमा,निःसन्तान समस्या २० प्रतिशतले बढाएको विज्ञको दाबी पार्टी शुद्धीकरण र पुनर्गठनका लागि एमालेले प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन थाल्यो कोलकातामा नाट्टा गण्डकीको पर्यटन प्रवर्द्धन: पोखरा र पश्चिम बंगालबीच सहकार्यको नयाँ आधार श्रम ऐन लागू गर्न माग गर्दै प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरु आन्दोलित नक्खु कारागारबाट फरार कैदी सिन्धुपाल्चोकबाट पक्राउ आर्थिक र प्राविधिक अभावले करोडौँका डायलासिस मेसिन प्रयोगविहीन भाषा, साहित्य र संस्कृतिबिना समृद्धि अपूरोः सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिना सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ताको जिम्मेवारी कार्कीलाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’



अ+ अ-

सिरहा । स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार यहाँको गोलबजारमा ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेट्ने दिशामा अग्रसर छ ।”

वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष विशेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको प्रष्ट पार्नभयो । उहाँले समावेशीता नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमका संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । रासस