२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार
,
Latest
पोर्चुगलमा टुङ्गियो एनआरएनए विवाद, सुजन लामा नेतृत्वको समितिलाई सरकारी मान्यता तीन तहको सरकारमा समन्वयको अभाव छः अध्यक्ष दाहाल बागमती प्रदेशले गर्‍यो पाँच सहकारीका ११४ ठूला ऋणीको नाम सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा एक खर्ब ११ अर्ब योगदान सङ्कलन सभापति लामिछानेले भनेः योगदानको हिसाब–किताब खोज्ने प्रवृत्ति पार्टी जीवनका लागि हितकर हुँदैन कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारबीच सहकार्य हुनुपर्छः सभामुख अर्याल विदेशबाट फर्केर फलफूलखेती विस्तार गर्दै भोजपुरका लक्ष्मीप्रसाद मध्यपूर्व तनाव बढ्दै, अमेरिकाले इरानका रडार साइटमा आक्रमण गरेको दाबी मलाई न्याय र राजनीतिमा मात्र सिमित नगर्नुहोस्, म साहित्य अनुरागी पनि हुँः सुशीला कार्की नयाँ राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्दै नागरिक केन्द्रित शासन प्रणाली विकास भइरहेको छ : सञ्चारमन्त्री डा…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘स्थानीय तहको नीतिमा समावेशी दृष्टिकोण आवश्यक’



अ+ अ-

सिरहा । स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

दलित विकास मञ्च सिरहाले बुधबार यहाँको गोलबजारमा ‘स्थानीय नीतिमा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक छलफल आयोजना गरेको थियो । सो छलफलमा गोलबजार नगर प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहमा नीति निर्माण गर्दा सबै वर्गको आवाज सुन्ने र समेट्ने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न हामीले व्यवहारमै समावेशिता देखाउनुपर्छ । नीति निर्माण गर्दा तथ्य, समावेशिता र न्यायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाम्रो नगरपालिका सबै समुदायलाई समेट्ने दिशामा अग्रसर छ ।”

वडा नं. १२ का वडाध्यक्ष विशेन्द्र साहले वडास्तरबाटै समावेशी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दलित विकास मञ्च सिरहाका सचिव रामचन्द्र महराले दलित समुदायलगायत सीमान्तकृत वर्गको नीति निर्माणमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको प्रष्ट पार्नभयो । उहाँले समावेशीता नीतिमा मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरि ‘दलित लाइभ्स म्याटर’ कार्यक्रमका संयोजक वृद्धिका सेन्चुरीले समाजमा पछाडि पारिएका समुदायलाई अगाडि ल्याउन नीतिगत तहमा उनीहरूको उपस्थिति अनिवार्य रहेको धारणा राख्नुभयो । रासस