काठमाडौँ । समाज कल्याण परिषद्ले विपद् संकटग्रस्त मधेस प्रदेशका समस्या सम्बोधनमा आफ्नो योजना केन्द्रित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरुलाई आह्वान गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष समेत रहनुभएका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मंगलवार मन्त्रालयमा संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाई नियमित गतिविधिसँगै मधेसमा खानेपानी र सिंचाईमा काम गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । उ
हाँले परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत नबढ्ने गरी आपतकालिन कोषको मापदण्ड प्रयोग गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । समाज कल्याण परिषद्सँग साधारण सम्झौता भई कार्यन्वयनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसंस्थाहरुको चालु परियोजनाहरुमा परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत अर्थात १० करोड रुपैयाको सीमाभित्र रहने गरी परियोजना संशोधन गर्न पनि उहाँले आह्वान गर्नुभयो । उहाँले संशोधन भई आएका प्रश्तावलाई समाज कल्याण परिषद्बाट द्रुत प्रक्रिया अवलम्वन गरी अनुमोदन गरिने प्रतिवद्धता पनि जनाउनु भयो । आपतकालिन कोष अन्तर्गत रही परियोजनाको कुल बजेटमा छुट्याईएको न्युनतम एक प्रतिशत आपतकालिन खर्चका सम्बन्धमा समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी गराई स्थानिय तहको समन्वय र सहकार्यमा उल्लेखित प्रयोजनमा खर्च गर्ने र सो खर्चको जानकारी परिषद्लाई गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्री सुडीले विद्यमान कानूनी प्रावधानभित्र रहेर काम गर्न पनि सचेत गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘ कहिले पनि मधेसमा यस्तो अवस्था आएको थिएन । अहिले मधेस प्रदेश सुख्खाग्रस्त भएको छ । प्रधानन्त्री ज्यूले पनि सबै संघसंस्थासंग सहयोगको आह्वान गर्नुभएको छ । ‘नेपालको अन्नको भण्डार” भनेर चिनिने मधेस प्रदेशमा विगत लामो समय देखि पानी नपरेकोेले त्यहाँ ‘खडेरी’ जस्तो प्राकृतिक संकट आएको छ । राज्यकै आधा जति जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशमा पानी नपरी त्यहाँ खोला, पोखरी, हाते पम्प समेत सुकेको अवस्थामा छ । हाल खानेपानी समस्याको कारण जीउज्यानकोे अबस्था खतरामुनी आउन लागको छ । नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिने मधेस प्रदेशमा विगत लामो समय देखि पानी नपरेको कारण त्यहाँ खेती समेत हुन नसकेको छ । उल्लेखित संकटको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मधेश प्रदेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको छ । यस विपत संकटमा राज्यका हरेक अंगबाट राहत कार्यका लागि अग्रसर हुन आवश्यक हुन आउछ । विगत देखि नै नेपालमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, अनावृष्टि, संकटमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुले समाज कल्याण परिषद्को अभिभावकत्वमा राहत, सहयोग जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ । मधेस प्रदेशमा विगत लामो समयदेखि पानी नपरेको कारण त्यहाँ आएको प्राकृतिक विपद् संकटको कारण जीउज्यानको सुरक्षा, राहत तथा सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको र नेपाल सरकारले समेत मधेश प्रदेशलाई विपत संकटग्रस्त क्षेत्र घोषण गरेको हुँदा संकटग्रस्त क्षेत्रमा अविलम्ब राहत कार्यका लागि परिषद्सँग आबद्ध संघसंस्थाहरुलाई निर्देशन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
‘अतः मधेश प्रदेशमा आएको विपत संकटग्रस्त क्षेत्रमा राहत कार्यलाई अगाडि बढाउन परिषद्सँग आबद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुलाई आव्हान गर्दछु । समाज कल्याण परिषद्सँग साधारण सम्झौता भई कार्यन्वयनमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्थाहरुको चालु परियोजनाहरुमा परियोजनाको कुल बजेटको २० प्रतिशत (१० करोडको सीमा भित्र रहने गरी) संशोधन गर्न आहृवन गर्ने । संशोधनका लागि समाज कल्याण परिषद्ले द्रुत प्रक्रियाको अवलम्वन गर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय गैर संस्थाहरुको चालु परियोजनाहरुमा रहेको परियोजनाको कुल बजेटमा छुट्याईएको न्युनतम १ प्रति आपतकालिन खर्च रकम संघसंस्थाहरुले समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी गराई स्थानिय तहको समन्वय र सहकार्यमा उल्लेखित प्रयोजनमा खर्च गर्ने र सो खर्चको विवरण सहित पुन समाज कल्याण परिषद्लाई जानकारी गराउनुपर्ने । विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा आपतकालीन नयाँ परियोजना सम्झौताको प्रक्रियमा आएमा द्रुत प्रक्रियाबाट परियोजना सम्झौता गर्ने र कार्यन्वयनमा ल्याउने र मधेस प्रदेशको विपद् संकटमा राहत÷सहयोग गर्ने संघसंस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसंग समन्वय गरी कार्य गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।’
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको छाता संगठन (एआईएन)का अध्यक्ष डाक्टर एसपि कलौनीले मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिंचाई पु¥याउन निर्देशनपछि नै आफूले प्रदेशमा नियिमति गतिविधि साथै खानेपानी र सिंचाईमा काम शुरु गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सरकार र मातहतका विभिन्न निकायलाई रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा समस्या हुने भएकाले परिषद्मार्फत नै सूचना आदान प्रदानको व्यवस्था मिलाई सहजिकरण गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘केन्द्रमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि भएको हुनाले उहाँहरुसँग हिजो हाम्रो मिटिङ भएको थियो । हाम्रो आशा प्राधिकरणसँगै यो मन्त्रालय र परिषद् पनि एकै ठाउँमा हुनसक्यौ भने जानकारी आदानप्रदानका लागि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ । म संघसंस्थाको तर्फबाट ऐक्यवद्धताको साथै प्रतिवद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु ।’
परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले तत्कालका लागि पानी वितरण र सिंचाईका लागि काम गर्नुपर्ने भएपनि बहुक्षेत्रिय प्रभावको तथ्यांकका आधारमा तत्कालिन, मध्य र दीर्घकालिन योजनाअनुसार काम गर्न सबैलाई सचेत गराउनु भयो । कार्यक्रम दोहोरिन नदिने गरि प्रक्रिया सम्मत रुपमा काम गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ हाम्रो उद्देश्य भनेको सहजिकरण कसरी गर्ने, तत्काल राहत कसरी पु¥याउने भन्ने नै हो । हाम्रो तथ्यांक के हो ? संकटग्रस्त अवस्था भएकाले तत्काल तथ्यांक संकलनमा कठिनाई होला । सँगै तथ्यांकमा पनि काम गरौ । तथ्यांकलाई आधार मानेर हामीले सहयोग खोज्नुपर्ने हुन्छ । हामीले संविधान अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ । एकद्वारको कुरा पनि आउँछ । अर्को कसैले गर्दा बद्नाम हुने अवस्था नआओस् । यतातर्फ हामी सजग हुनुपर्छ ।’
सो अवसरमा एआईएनका अध्यक्ष डाक्टर कलौनीले विभिन्न संस्थाले अहिलेसम्म मधेसमा गरेका कामको प्रारम्भीक विवरणको जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँकाअनुसार, सेभ द चिल्डेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नम्बर १० मा दश हजार लिटर पानी ५ सय ३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको, अक्सफाममार्फत रौतहटको चपुरमा २ सय घरधुरी, सर्लहीको हरिपुर, हरिवन र मलंगवामा २ सय घरधुरीलाई सेलो ट्युवेल र खानेपानी वितरण गरेका छन् । त्यसैगरी प्लान इनटरनेसनल नेपालले धनुषा सविला नगरपालिामा १ हाजर घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वल्र्डभिजन इन्टरनेशनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३ सय १४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधवनारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिंचाई सहयोग गरेको छ । स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चुपरमा १ हजार धरधुरीको साथै बाराको महागडीमाई र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिप बोरिङ राख्ने काम भएको छ ।
संकटग्रस्त क्षेत्रमा यसअघि नै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकार अन्तर्गत सञ्चालित स्टार्ट फण्ड नेपाल परियोजना कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो परियोजना ८ वटै जिल्लामा सञ्चालन छ । यसले खानेपानी र सिंचाईका लागि काम गरिरहेको छ ।
