७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’ एक वर्षमा एक हजार ८७६ मुद्दा दर्ता औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानूनमन्त्रीलाई सांसद चन्दको प्रश्नः ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?



अ+ अ-

काठमाडौँ ।राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको खोजिएको भएको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द)की सांसद रेणु चन्दले उक्त विधेयकको खोजि गर्नुभएको हो ।

एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसीयलाई सांसद चन्दले सोध्नुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया (टिआरसी) को प्रगति विवरणबारे समितिलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । उहाँले अगामी संसदीय निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने सुनिश्चितताका लागि पनि निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘टिआरसीको प्रगति विवरण के छ ? अर्को शान्ती कोष स्थापना गरिनेछ भन्नु भएको छ । त्यो बन्यो कि बनेन ? एकीकृत निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक कता छ ? गृहलाई सोध्दाखेरी कानूनमा गएको छ भनेको छ ? यस्तो स्थिति के छ ? मैले आज तपाईबाट एउटा कमिटमेन्ट पनि खोजेको छु यो विधेयक संसदमा पेस गर्ने समय कहिले हुनसक्छ ? ०८४ को चुनावमा ३३ प्रतिशत महिलाहरु उम्मेदवारी दिएर लड्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?’

उहाँले बाल विवाह गैरकानूनी रहेको स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यौन सम्पर्क भए/गरेको आधारमा विहे गराईदिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै यसमा गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।