३० असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
समयमै उपचार नपाउँदा सर्पदंशका बिरामीले गुमाउँदै छन् ज्यान नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोषका नवनियुक्त प्रतिनिधि हरि दासद्वारा परराष्ट्रमन्त्रीसमक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’: निर्माण व्यवसायी महासंघ सञ्चार गृह अगाडिको घटनामा छानबिन र कारबाही हुनुपर्छः सभापति लामिछाने पूर्वप्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर उत्कृष्ट काम गर्ने उपभोक्ता समिति र कर्मचारी सम्मानित पूर्वसचिव डा जोशीको निधन मधेस प्रदेशसभा बैठकः प्रदेश विनियोजन विधेयकमाथि छलफल विद्यार्थी कुटिएको घटनाप्रति शिक्षा मन्त्रालयको चासो विपद् पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मुद्दा फर्छयौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद परियारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले न्यायालयमा मुद्दा  फर्छयौटकोप्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले न्यायालयमा रहेको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि कानून मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउनको लागि तत्काल कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले कानूनी सहायता विधेयकको मस्यौदा लेखन भइरहेको भन्दै उक्त कार्यको प्रसंशा पनि गर्नुभयो । उहाँले कानूनमा पहुँच नभएका वर्गको लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायालयको मुद्दा फछ्र्यौटको जुन प्रगति छ । त्यो खासै प्रगतिउन्मुख देखिदैन । न्यायालयहरुको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति राम्रो देखिँदैन । यसमा कानून मन्त्रानलयले कसरी काम गरिराखेको छ । किनभने मुद्दाहरु बढ्दै जाने, मान्छेहरुजले २० वर्षसम्म पनि न्याय नपाउने ? अवस्था छ ? यसमा तालुकदार मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? यसको लागि नयाँ कानूनको पो खाँचो छ कि ? यसमा के कस्तो छ स्पष्टता आओस् । सबै जिल्लामा कानूनी सहायता पुर्याउन विधेयकको मस्यौदा लेखन भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु एकदमै गरिब, जेष्ठ नागरिक र पिछिडिएको वर्ग भएको हुनाले कानून आवश्यक छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाऔँ ।’

न्याय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।