काठमाडौँ । संसदीय समितिले विधेयक ऐन, २०८१ लाई कार्यान्वयनका निमित्त तदारुकता देखाइ अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले विधेयक ऐन २०८१ को अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति मायाप्रसाद शर्माले प्रत्यायोजित कानूनलाई अडिट गरी सहायका कानूनहरुलाई समितिमा पठाउन निर्देशन गरेको बताउनु भयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका निमित्त बनाउन बाँकी कानूनहरु छिटो बनाउने प्रक्रिया मिलाइ कानून बनाएर संघीयतालाई बलियो बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुमा हामीले छलफल गरेका छौँ । कानून मन्त्रालयले विगतको २०८१/०८२ देखि ०८२/०८३ सम्मको कानून मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सरकारी आश्वासनका विषयमा कति कार्यान्वयन भएको छ, कति कार्यान्वयन भएको छैन ? भन्ने हाम्रो जिज्ञासा थियो । कार्यान्वयन हुँदैछ र कार्यान्वयन नभएको विषयमा हामी कार्यान्वयन गर्दछौँ भन्नुभएको छ । कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरेका छौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयका निमित्त जुन कानून बनाउन बाँकी छन्, निजामति, प्रहरी कानून लगायतका कानूनहरु जो बनाउनुपर्नेछ । छिटो प्रक्रिया पु¥याइ, कानून बनाएर संघीयतालाई बलियो बनाउन निर्देशन दिइएको छ । प्रत्यायोजित कानून । प्रत्यायोजित कानून बनेको पाँच वर्षभित्र एक÷एक वर्षमा फेरि पाँच वर्षभित्र एक÷एक वर्षमा त्यसलाई अडिट गर्नुपर्ने र सहायका कानूनहरु बनेका कुरालाई समितिमा पठाउन निर्देशन गरेको छ । विधेयक ऐन २०८१ लाई कार्यान्वयनका निमित्त तदारुकता देखाओस् र अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।’
समितिले सरकारी आश्वासनहरु पूर्णतः कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
