काठमाडौँ । मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रश्तावित व्यवस्थमाहरुप्रति सरकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
मंगलवार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सरोकालाहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । विधेयकमा स्पष्टता, स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वको खाका नमिलेकाले यसलाई पुनः लेखन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । छलफल बोल्दै गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णु सुवेदीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नभई मर्यादित र समाजप्रति उत्तरदायी बनाउने सोचबाट विधेयक निर्देशित हुनुपर्ने बताउनु भयो । अहिले रहेको प्रेस काउन्सिल एउटा सरकारी अडडको प्रवृत्तिभन्दा पर जान नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले विगतमा मिडिया क्षेत्रलाई उत्तरदायी र मर्र्यादित बनाउन विकास गरिएको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले मिडियालाई नियन्त्रण नभई मर्यादित बनाउनको लागि ऐन निर्माण भइरहेको कुुरालाई गम्भीर रुपमा लिन समेत सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
उहाँले भन्नुुभयो, ‘पत्रकारितालाई जवाफदेही र मर्यादित बनाउने सोचबाट निर्देशित भएर प्रेस काउन्सिल नेपालको विकास भयो । मिडियालाई कसरी समाजप्रति उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा अध्ययन भएको छ । त्यही शिलशिलामा काउन्सिलको विकास भएको हो । नेपालको सन्दर्भमा हामीले प्रेस काउन्सिललाई कस्तो सोचका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । हामीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सोच हो कि यसलाई मर्यादित र जवाफदेही बनाउने सोचबाट हामी निर्देशित भएर काउन्सिलको विकास गरिरहेका छौं भन्ने कुरामा माननीय सदस्यहरु नै क्लियर हुन आवश्यक छ । विधेयकमा अभैm पनि हतार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनको लागि अझै पनि समय लिएर बहस र छलफल गर्नुपर्छ । विगतमा प्रेस काउन्सिल नेपालको भूमिका र यसको नेतृत्वमा आएका पात्रहरुको प्रवृत्तिलाई हामीले हेर्यौं भने सरकारी अड्डाको अवस्थाबाट यो बाहिर जान सकेको अवस्था छैन । कतिपय अवस्थामा सरकारले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने हतियारको रुपमा काउन्सिललाई प्रयोग गर्न खोजेको जस्तो अवस्था हामीले पाउँछौं । यो उचित हैन ।’
न्युज एजेन्सी नेपपालका प्रवन्ध निर्देशक सविन धमलाले प्रश्तावित विधेयकमा काउन्सिलको प्रशासनिक, आर्थिक र संरचनात्मक स्वायत्ततामा नै स्पष्टता नरहेको भन्दै पुनःलेखनको माग गर्नुभयो । विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको आर्थिक र सांगठनिक स्वायत्तता नै सुनिश्चित नगरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन समेत समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले काउन्सिललाई मिडियाको नियमन र अनुगमन मात्र नभई शैक्षिक तथा बौद्धिक गतिविधि गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता र मिडियाको मर्यादालाई क्षति र्पुयाउने खालको कानुनी खाका बनाउनुको सट्टा मिडिया र नागरिक दुवैको हित सुनिश्चित हुने किसिमले विधेयक परिमार्जन गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विधेयकलाई हेर्दाखेरी न नियामकजस्तो देखिन्छ न त सेवा प्रवाह गर्ने संस्था जस्तो नै देखिन्छ । नत विधेयकमा शैक्षिक तथा बोद्धिक क्रियाकलाप गर्ने अधिकार संस्थालाई प्रदान गर्ने जस्तो देखिन्छ । यो विधेयकले भेद नै छुट्याएको छैन । यो एउटा विधायिकी प्रक्रियाजस्तो मात्र देखिन्छ । मैले विधेयक नै पुनःलेखन गर्नुपर्छ भनेपछि बुँदाहरुमा जानु नै परेन समग्रम विधेयकमा विमतिका कुराहरु छन् । मिडिया काउन्सिलको काममा स्वायत्तता कस्तो हो ? आर्थिक स्वयत्तता कस्तो हो ? काउन्सिलको सांगठनिक संरचनाको स्वायत्तताको कुरा पनि विधेयकले स्पष्ट रुपमा भनेको छैन । यस्तै काउन्सिलहरु अरु पनि छन् नि । ती काउन्सिल जस्तो चाँही यो हुनुहँुदैन ? हुनुपर्छ नि । अर्को कुुरा, काउन्सिलले अन्य शैक्षिक तथा बौद्धिक गतविधि गर्न पाउने अधिकार पायो भने पो हामी अझै विस्तृत गरिकताले सोच्न सक्छौं । मेरो माननीयहरुलाई एउटा प्रश्न—मिडियाबाट जाने सूचना, समाचारको उपभोक्ता तपाईहरु पनि हो । यदि भोलिको दिनमा तपाईहरुलाई अन्याय परेको अवस्थामा यो विधेयक न्याय दिने खालको छ त ? यसले त फेरी प्रहरीकै साईबर ब्यूरोमा जान प्रेरित गर्छ । यदि काउन्सिललाई थप अधिकारसम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन सकियो भने अहिले देखिएका धेरै मुद्दाहरु यसमा आउनसक्छन् ।’
हिमालय टेलिभिजनका सम्पादक राजेन्द्र बानियाँले प्रेस परिचय पत्रको दुरुपयोग भइरहेकोबारे समितिको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सरकारी संस्थाबाट वितरण हुँदा समेत गैरपत्रकारले परिचय पत्र लिएर दुुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक संयन्त्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको काउन्सिलले यस्तो नगर्ने ग्यारेन्टी के हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले कसैले आफूविरुद्ध समाचार लेख्यो भनेर उजुरी हालेकै आधारमा निष्पक्षता छानविन नगरी मिडियामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य विधेयकले गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा हुने कारबाही प्रक्रियालाई व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रेस परिचय पत्र हिजो सरकारी संयन्त्रले दिँदा त दुरुपयोग भएको थियो भने यो त राजनीतिक संयनत्र पो हो त । हामलिे बनाउन लागेको मिडिया काउन्सिल राजनीतिक संयन्त्र हो । त्यसकारण यो विषयमा एकदमै चिन्तित हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । कसैको बारेमा समाचार लेखेपछि मिडया काउन्सिलले स्पष्टिकरण माग्छ । त्यो पढ्ने क्षमता राख्दैन र क्षमायाचना गर्न भन्छ । के निवेदन हाल्ने मान्छे सदा सही र मिडिया सधैैं गलत हुनसक्छ ? त्यसकारण कारबाहीको प्रक्रियालाई थप परिस्कृत बनाएर लैजाऔँ भन्ने मेरो अनुरोध होे । अहिले त केही समाचार लेख्यो भने तिम्रो मिडियालाई कालोसूचीमा राख्ने भनेर धम्की आउँछन् । कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।’
छलफलमा सहभागि अधिकांश सरोकारवाला व्यक्तिहरुले मिडिया काउन्सिललाई नियन्त्रणमुखि नभई जवाफदेही र मर्यादित बनाउन जोड दिनुयो । काउन्सिललाई सरकार मातहत नभई स्वतन्त्र निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
