काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म त्यसअन्तर्गतका कार्य तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमसीए (एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने निकाय) का नेपाल प्रतिनिधिलाई बोलाई संसदबाट अनुमोदनपछि गर्नुपर्ने काम तत्काल स्थगन गर्न निर्देशन दिने नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको छ। ०७७/७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गतको कार्यक्रम समावेश भएपछि उत्पन्न विवाद मत्थर गर्न शनिबार सचिवालयको अनौपचारिक बैठकले त्यस्तो निर्णय लिएको हो। ‘एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव अहिलेसंसदमा विचाराधीन छ। उक्त सम्झौता सदनबाट अनुमोदन भएको खण्डमा बजेटमा उल्लेख भएअनुसार गर्ने र अनमोदन नभए सरकारले आवश्यक वैकल्पिक व्यवस्थाबारे सोचेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभएको छ,’ प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अनुमोदन नभइसकेको अवस्थामा एमसीएअन्तर्गतका काम जति अनुमोदन भएपछि मात्रै गर्ने। अहिलेलाई रोक्ने समझदारी भएको छ।’
सरकारले १५ जेठमासंसदमा पेस गरेको आर्थिक वर्षको बजेटमा लप्सीफेदी–रातामाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण निर्माण गर्ने र त्यसका लागि सम्भावित वैदेशिक अनुदान सहायतासम्बन्धी अनुसूचीमा एमसीसीको ५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने उल्लेख छ। सरकारले २ जेठमा नीति तथा कार्यक्रममा पनि एमसीसी उल्लेख भएपछि नेकपाभित्र विवाद बल्झिएको थियो। असन्तुष्ट नेताहरूले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई बैठकका लागि दबाब दिएका थिए। शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दाहालले पार्टीमा छलफलबिनै एमसीसी बजेटमा राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि सचिवालय बैठक तय भएको थियो। नेकपाले बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, एमसीसी अध्ययन गर्न पार्टीको गत केन्द्रीय समितिले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलका सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई समेत बोलाएर छलफल गरेको थियो।
शनिबारको बैठकमा सचिवालयका तीन नेता (प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल), परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र अर्थमन्त्री डा. खतिवडाबाहेक अन्य नेताले परिमार्जनबिना एमसीसी अघि बढाउने कुरामा सहमत हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। स्थायी समिति सदस्य रावलले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पनि राष्ट्रिय हित र नेपालको स्वतन्त्रताविपरीत कुनै पनि कुरा अघि नबढाइनेमा जोड दिएको बताए। ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता अनुमोदन नहुँदासम्म जुन काम अगाडि बढाइएको छ, त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले नै बैठकमा राखेको थिएँ,’ रावलले भने, ‘त्यसपछि यस विषयमा एमसीएका कर्मचारीलाई बोलाएर के–के काम अघि बढाइएको रहेछ बुझ्ने र सम्झौता अनुमोदन नभएसम्म अघि नबढाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिने कुरा भएको छ।’
ऊर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल–अमेरिकाबीच कम्प्याट सम्झौता भएको थियो। त्यसपछि यो सम्झौता अनुमोदनका लागि ०७६ असार ३० मा सरकारलेसंसदमा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएपछि यो अहिलेसम्म संसदमा विचाराधीन छ। प्रधानमन्त्री ओली जारी संसद्को अधिवेशनबाटै सम्झौता अनुमोदनका लागि जुटेका छन्। अब यो विषय संसद्को कार्यक्षेत्रमा पुगेकाले संसद्ले नै जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हुने ओलीको मत छ। संसद्ले एमसीसी अनुमोदन नगरे बजेटको अनुसूची हेरफेर हुनेसमेत नेकपा बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ। नेता रावललेसंसदमा अनुमोदनका लागि लैजानुपूर्व पार्टीमा व्यापक छलफल गरेर सहमतिका आधारमा निर्णय लिएर मात्र अगाडि बढ्ने समझदारी भएको बताए।
संसद्ले अनुमोदन नगराएको खण्डमा बजेटको अनुसूचीबाट उक्त प्रसंग हटाइने जवाफ आफूहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले प्रस्ट्याएको उनले बताए। ‘अब छिट्टै पार्टी बैठक बोलाएर छलफल गरी निर्णयमा पुगिने भन्ने भएको छ,’ रावलले भने, ‘बजेटमा जसरी लेखिएको छ, त्यो यसअघि पनि लेखिएकाले यसपटक लेखिएको मात्र हो। त्यसले अनुमोदन भएको अर्थ लाग्दैन भन्ने कुरा अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले प्रस्ट पार्नुभयो। सदनले अनुमोदन गरेन भने बजेटको अनुसूचीबाट त्यो आफैँ हट्छ।’
अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि प्रस्तुत अघिल्ला दुवै आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि एमसीसीका विषय उल्लेख थियो। अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले भने बजेटको अनुसूचीबाटै एमसीसीको सन्दर्भ हटाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। उपाध्यक्ष गौतमले पार्टी निर्णयबिनै बजेटमा राख्दा पार्टीको अपमान भएको बताएको एक सदस्यको भनाइ छ। ‘बजेटमा एमसीसी राख्ने विषयमा कहाँ कुरा भयो ? पार्टीभित्र छलफल नै नभई मनपरी बजेटमा राख्ने ? बजेट भनेको कानुन हो। पार्टीको निर्णय नभई बजेटमा राखेर अर्थमन्त्रीले पार्टीको अपमान गर्नुभयो,’ गौतमलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने।
वरिष्ठ नेता नेपालले भने मध्यमार्गी धारणा व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्रीले सदनमा प्रस्ट्याएर गए ठीकै हुने बताए। उनले एमसीसीलाई यथास्थितिमा अनुमोदन गराएर जान नहुने मत व्यक्त गरे। पहिला पनि उल्लेख भएकाले अहिले यसमा विवाद गर्न आवश्यक नभएको धारणा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री खतिवडाले राखेका थिए। बजेटमा लेख्दैमा अनुमोदन भएको अर्थ लाग्ने हो भने दुई वर्षयता निरन्तर एमसीसी अनुमोदन हुँदै आएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए। छिट्टै दुई अध्यक्षको आपसी समझदारीमा सचिवालय बैठक बसेर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुगेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
नेकपामा विवाद बढेपछि कार्यदल नै बनाएर त्यसको पार्टिले लिएको छ। कार्यदलले एमसीसी राष्ट्रहितमा नरहेको भन्दै कतिपय बुँदा परिमार्जनपछि मात्र पारित गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेका परराष्ट्रमन्त्री पनि कार्यदलमा थिए। उक्त प्रतिवेदन सहमतिमा आएको भए पनि ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए। प्रतिवेदन अध्ययन गरेर छिट्टै सचिवालय बैठकमा त्यसबारे गम्भीर छलफल गरी आवश्यक निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी बनेको पनि श्रेष्ठले बताए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
