६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
दिल्लीको जंतर–मंतरमा ‘ककरोच जनता पार्टी’को प्रदर्शन ३३औँ दिनमा, हजारौँ प्रदर्शनकारी सहभागी श्रमिकका उजुरी एक घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको निर्देशन टेकुमा निर्माणाधिन फोहोर स्थानान्तरण केन्द्र मंसिरभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी विभिन्न कार्यक्रम गरी ४४३औँ बिपी स्मृति दिवस मनाइँदै भरतपुर कारागारमा कैदी बस्ने स्थानको अभाव बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४७ बुँदे मार्गदर्शन जारी माइतीघर डुवानको प्राविधिक कारणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यवाहक प्रमुख डंगोलको निर्देशन देशका विभिन्न जिल्लाबाट लागुऔषधसहित १९ जना पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज दिउँसो ३ बजे बस्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

न्यायालयमा आजबाट कामकारवाहीमा बृद्धि



अ+ अ-

कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गएको भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायालयको काम कारवाहीमा बृद्धि गरेको छ । लकडाउनको अवधिमा कोभिड–१९ संगसम्बन्धित रिट निवेदन, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय र सरकारले दायर गरेका कतिपय मुद्दाको सुनुवाई गरिएको भएपनि बिहीबार देखि नै सुनुवाई हुने गरी अन्य विषयको पनि प्रकृया अगाडि बढाइने सर्वोच्चले जनाएको छ ।सर्वोच्चबाट थाहा भए अनुसार थप सुनुवाई हुने मुद्दाहरुमा सम्बन्धित पक्ष वा कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्ने अवस्थाको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ नम्बर बमोजिमका निवेदन रहेका छन् । सो नम्बरमा तल्ला अदालतले गरेका आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले माथिल्लो अदालतमा निवेदन दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

यसैगरी पक्ष वा कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्ने सर्वोच्चबाट दरपीठ भएका निवेदनहरु, लकडाउनको अवधि भन्दा अघि दर्ता भएका कानून व्यवसायी वा पक्ष उपस्थित हुन सक्ने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेका थुनामा रहेका ब्यक्ति पुनरावेदक भई दायर भएका र बैतनिक कानून व्यवसायीमार्र्फत प्रतिनिधि हुन सक्ने मुद्दाहरु पनि सुनुवाई हुने भएको छ ।

नेपाल सकार पुनरावेदन भएका मुद्दामा प्रत्यक्षी झिकाउने आदेश भई प्रतिवादीले म्याद गुजारी गत चैत ९ गते अगावै म्याद थमाउने अवधि ब्यतित भएका अवस्थाका मुद्दाहरु, पक्ष तारेखमा नरहेका वा तारिख गुजारी गत चैत ९ गते अगावै म्याद थमाउने म्याद समाप्त भएका कानून व्यवसायी मुकरर नभएका वा कानून व्यवसायी उपस्थित हुन सक्ने अवस्थाका मुद्दाहरु र मिलापत्र तथा मुद्दा फिर्ता सम्बन्धी विषय पनि सुनुवाई हुन सक्ने भएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक