११ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
जाजरकोटका पहिरो प्रभावित ८९७ जनाका लागि तीन स्थानमा अस्थायी सेल्टर बाढी पीडितका लागि कास्कीका दुई पालिकाद्वारा रु ५५ लाख सहयोग बाढी प्रभावितका लागि लहान नगरपालिकाद्वारा ११ लाख सहयोग कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यहरुले बाढीपीडितलाई दुई लाख २५ हजार सहयोग गर्ने वीर र ट्रमामा नेपाल प्रहरीको नागरिक सहायता कक्ष भोटेकोशी बाढीः त्रिशूली नदीको गोरखातर्फ ३९ शव फेला पत्रकार टेकराज थामी सम्पर्कविहीन, श्रीमती भन्नुहुन्छ, “अझै कुनै जानकारी पाएका छैनौँ” बाढीले बगाएर ल्याएको शवबाट सुनको मुन्द्रा निकाल्ने दुई जना पक्राउ रसुवा बाढीपीडितका लागि साउदी सरकारसँग मानवीय सहयोग माग भोटेकोशी बाढीः कास्कीका १४ जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘नेपाल भित्रिने वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’ अनिवार्य बनाइनुपर्छ’



अ+ अ-

काठमाडौँ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’को प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

आज नेपाल गुणस्तर परिषद्को ११५औँ बैठकमा मन्त्री भण्डारीले नेपालबाहेक अन्य देशले आफ्नो मुलुकमा वस्तु आयात गर्दा आफ्नो देशको नियमअनुसार गुणस्तर अनिवार्य गरी बाह्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने गरेकाले नेपालमा आयात हुने सबै वस्तुमा ‘नेपाल गुणस्तर’को प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

“नेपालले पनि उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली बजारमा आउने वस्तुहरूमा ‘नेपाल गुणस्तर (एनएस)’ अनिवार्य लागू हुनेगरी अविलम्ब कार्यप्रारम्भ गर्नुपर्ने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा दैनिक उपभोग्यदेखि औद्योगिक प्रयोजनका सामान विदेशबाट आयात भइरहेका छन् ।

तीमध्ये कतिपय वस्तु गुणस्तरहीन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्नुका साथै सुरक्षा र आर्थिक हानि देखिएको छ । त्यसैले अब नेपाल आउने वस्तुमा अनिवार्य रूपमा नेपाल गुणस्तर लागू गरिनु अत्यावश्यक छ ।”

न्यून गुणस्तरका वस्तु नेपाल भित्रिनु उपभोक्तामाथि अन्याय हुने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले यस्तो कार्यले दीर्घकालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल गुणस्तर परिषद्अन्तर्गत उपभोक्ताको हितका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण तथा गुणस्तर अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउने विषयमा मन्त्रालयले प्राथमिकता दिइरहेको उहाँले जानकार दिनुभयो ।

नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा कसरी ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ प्रदान गर्ने, गुणस्तर मापनका मापदण्ड सुधार गर्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको आयातमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । रासस