२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
रसुवाको भोटेककोशी बाढीः १ हजार ३ सय ४२ को शव फेला गृहमन्त्री गुरुङद्वारा ‘जेन–जी शहीद स्मारक पार्क तथा शालिक र स्तम्भ’को शिलान्यास सर्वोच्चको निर्णय पर्खिनु पर्छः नेता लेखक रसुवा बाढीमा कर्णालीका १६८ जनाको अवस्था अज्ञात बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तयारी र सतर्कता अपनाउन निर्देशन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोनबाट खाद्यान्न ढुवानी सुरु भूकम्पले रोकिएको नित्य प्रवचन ११ वर्षपछि सुरु भोटेकोशी बाढीः यसरी भइरहेको छ खोज, उद्धार र राहत कार्य तिब्बत क्षेत्रमा बाढीबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४३ पुग्यो, ५१९ जना बेपत्ता गाजाबाट प्यालेष्टिनीलाई निष्कासन गर्ने योजनाका कारण शान्ति प्रस्ताव प्रभावित हुने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको लागि ८ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ जा पुरुष र ९४ हजार ४५५ जना महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु दश सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरु युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराईन रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ८७ संस्थाहरुले इजाजत प्राप्त गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म २१२ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । उहाँले श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क प्रमिट अन दि सेम डे’को पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा आवश्यक कागजात पेस गर्न तत्कालै सन्देश पठाउने गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विचौलियामुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विागले पूर्ण रुपमा अंिगकार गरेको पनि बताउनु भयो ।

महानिर्देशक भट्टराई वैदेशिक रोजगरासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सअज र समय सापेक्ष बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताउनु भयो ।