३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूद्वारा शपथ ग्रहण रवि विदेश जानुपरे अदालतलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्ने, यस्तो छ अदालतको आदेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

गत आर्थिक वर्षमा ८ लाख ३९ हजार नेपालीले लिए वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति



अ+ अ-

काठमाडौँ । गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारको लागि ८ लाखभन्दा बढी श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ लाख ३९ हजार २६६ जनाले वैदेशिक रोजगारको लागि श्रम स्वीकृति लिएको जानकारी दिएको हो ।

विभागकाअनुसार श्रम स्वीकृति लिनेहरुमा ७ लाख ४४ हजार ८ सय ११ जा पुरुष र ९४ हजार ४५५ जना महिला रहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै श्रमिकहरु दश सबैभन्दा धेरै श्रम गन्तव्य मुलुकहरु युएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, मलेसिया, रोमानिया, जापान, कोरिया, क्रोएसिया र बहराईन रहेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका महानिर्देशक कमल प्रसाद भट्टराईले विगत पाँच वर्षमा ३५ लाख १६ हजार ९६५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार हालसम्म १ हजार ६ सय ८७ संस्थाहरुले इजाजत प्राप्त गरेकोमा २०८२ असार मसान्तसम्म २१२ वटा संस्थाहरु नविकरण भएका छन् । उहाँले श्रम स्वीकृतिको सेवा प्रवाहलाई ‘वर्क प्रमिट अन दि सेम डे’को पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताउनु भयो । उहाँले रित नपुगेको अनलाइन दरखास्तको हकमा आवश्यक कागजात पेस गर्न तत्कालै सन्देश पठाउने गरिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई विचौलियामुक्त गरी शुन्य सहनशीलताको नीतिलाई विागले पूर्ण रुपमा अंिगकार गरेको पनि बताउनु भयो ।

महानिर्देशक भट्टराई वैदेशिक रोजगरासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन गरी सरल, सअज र समय सापेक्ष बनाउने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान लाग्ने समय र लागत घटाउने विभागको अगामी योजना रहेको बताउनु भयो ।