कानुनी परामर्श दिन हिँडेका कानुन व्यवसायीलाई लकडाउनको समयमा पनि पक्राउ नगर्न आइतबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानमा पक्षहरूले कानुनी परामर्श लिन पाउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै लकडाउनको अवस्थामा पनि त्यस्तो सेवा दिन लागेको व्यक्तिलाई नपक्रन आदेश दिएको हो । अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकाललाई यही जेठ २१ गते अदालत जान लाग्दा काठमाडौंस्थित माइतीघरबाट पक्राउ गरिएको थियो । आफू मुद्दाको सिलसिलामा अदालत जान लाग्दा पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै उनको तर्फबाट अधिवक्ता कान्तिराम ढुंगानाले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले ढकाललाई रिहा गर्न आदेश दिएबमोजिम आइतबार नै उहाँ सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त भएका छन् । सर्वोच्चले लकडाउनको समयमा पनि कानुन व्यवसायीले पक्षको लागि आवश्यक कानुनी सेवा दिइरहनुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवा दिन लागेका बेलामा नपक्रन आदेश दिइएको हो । ‘नेपालको संविधानको धारा २०(२) मा पक्राउ परेका व्यक्तिले निजले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ भन्ने न्यायसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ ।’ –आदेशमा भनिएको छ । ढकाललाई थुनामा राख्ने कुनै पनि कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले उनलाई प्रवृत्त भावना राखेर पक्राउ गरिएको पाइएको स्पष्ट गरेको छ । सरकारी पक्षबाट ढकालद्वारा लकडाउन उल्लंघन गरेका कारण पक्राउ गरिएको दाबी गरिएको थियो ।
सो विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ र एकराज भण्डारी तथा अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, विकास भट्टराई, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अनन्तराज लुइँटेल, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
