१४ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक स्वीकृत कालोसिसा प्रयोग गर्ने ५७ सवारीसाधन कारबाहीमा नक्कली ‘सेरोफ्लो रोटाक्याप्स २५०’ फेला परेपछि बजार अनुगमन तीव्र कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समयसापेक्ष र जनमुखी बनाउन पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको जोड जलवायुमैत्री प्रविधिबाट धानमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदै विविधतायुक्त नेपालका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली उपयुक्त छैनः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी वनमन्त्री चौधरी थाइल्याण्ड प्रस्थान उपत्यकामा बर्डफ्लु सर्नुमा मुख्य कारक काग एमाले लडेको हो, मरेको होइन, फेरि धुलो टकटक्याएर उठ्छौँः अध्यक्ष ओली संसदलाई समस्या समाधानको थलो बनाउन र परिणाममुखी बहस गर्न सांसद रेग्मीको माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले समाजमा रहेका सबै किसिमका हिंसा अन्त्य गर्छ : मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले समाजमा रहेका सबै किसिमका हिंसा अन्त्यका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताउनुभएको छ ।  

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ माथि भएको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मन्त्री गुरुङले समाजमा रहको कुसंस्कार, कुरिति र अन्धविश्वास अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक माथि हुँदै आएको व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने गरी कार्यक्रमहरु तय भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङ बालबालिकाको राष्ट्रिय रणनीति तयार गर्ने, महिलामाथि हुने लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको लागि महिला आर्थिक सशक्तिकरणमा जोड दिने र जेष्ठ नागरिकलाई सक्रिय बनाई पुस्तान्तरणको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमहरु आएको बताउनुभयो । अपाङ्गताको क्षेत्रमा पनि फरक क्षमता भएकाहरुको पहिचान गरी परिचयपत्र दिने र सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन अपांगतामैत्री वातावरण निर्माण गर्न बजेट केन्द्रीत भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्ने गरी मन्त्रालयले कार्यक्रमहरु ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

समाजमा हुने विभेदहरुको अन्त्य गर्न र मर्यादित नेपाल निर्माण गर्नको लागि केही नीतिगत रुपमा सामाजिक रुपान्तरणका विषयहरुलाई पनि समेटिएको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गता तथा महिला क्षेत्रका ऐनहरुलाई संशोधन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात मन्त्रालयले गरिसकेको समेत बताउनुभयो ।