काठमाडौँ । विद्युत् खपत कम भएर रातको समयमा दैनिक एक करोड मूल्य बराबरको विद्युत् खेर गइरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी र प्राधिकरणका विद्युत् आयोजनाले अहिले निरन्तर ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । तर रातको समयमा भने विद्युत् माग ७ देखि ८ सयको हाराहारीमा मात्रै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘पानी परेका बेला रातको समयमा झन् विद्युत् माग घटेर ४ सय मेगावाट हाराहारीमा झर्छ,’ उनले भने, ‘रातको समयमा औसत १ करोड बराबरको विद्युत् खेर गइरहेको छ ।’ अहिले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ४ सय ५० मेगावाट र कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन नगर्दा पनि प्राधिकरणका आयोजनाबाट पनि ४ सय ५० मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा उत्पादन भइरहेको छ । निजी क्षेत्रको विद्युत् आयोजनाको जडित क्षमता ७ सय मेगावाट भए पनि पानी कम भएका कारण अहिले ४ सय ५० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भएको घिसिङले बताए । ‘असार १५ देखि मसान्तसम्म निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट कम्तीमा पनि ६ सयदेखि साढे ६ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन्छ,’ उनले भने, ‘साउनतिर खेर जाने विद्युत्को परिणाम बढ्नेछ ।’
साउनमा सबै गरी ११ सय मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा उत्पादन हुने घिसिङले जानकारी दिए । अहिले साँझमा विद्युत्को पिक डिमान्ड ११ सय मेगावाट हाराहारीमा मात्रै छ । लकडाउनका कारण काम रोकिएका केही आयोजना उत्पादनको अन्तिम अवस्थामा रहेको र लकडाउन खुल्नासाथ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिने उनले बताए । ‘मागको स्थिति यही रह्यो भने दिनमै ५–६ करोड बराबरको विद्युत् खेर जाने अवस्था हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘डिमान्ड बढाउन उपायको खोजीमा छौं ।’ बढी भएको विद्युत् बिहारतर्फ निर्यातका लागि पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले माग कम हुने समयमा विद्युत् खपत बढाउन चार्जिङ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै खपत बढ्दैन’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीबाट मात्रै विद्युत् खपन नबढ्ने दाबी गरे । बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी आयातमा भन्सार महसुल बढाएको विषयमा संसद्मा जवाफ दिँदै खतिवडाले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘अन्य विद्युत् उपभोग हुने क्षेत्रमा अघि नबढुन्जेल गाडी मात्र कुदाएर धेरै विद्युत् खपत हुने स्थिति छैन,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारीमा कर बढाएको भन्दै सांसदले विरोध गरेपछि मन्त्री खतिवडाले करबारे छलफल गर्न सकिने टिप्पणी गरे । विद्युतीय गाडी सरल भन्सार र करमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सरकारको नीति रहेको उनको दाबी छ । ‘तर कति सरल र कति सस्तो भन्ने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
भारतीय नाकाबन्दीका बेलामा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने करलाई १० प्रतिशत भन्सार मात्रै लाग्ने निर्णय गरिएको भन्दै उनले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा मात्रै कर बढाइएको बताए । ‘विद्युतीय सवारीको कर महसुल पेट्रोलियमबाट चल्नेभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । कति कम हुनुपर्छ भनेर हामी छलफल गर्न सक्छौं,’ उनले भने, ‘कम हुनुपर्छ भनेर १० प्रतिशत या दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको हाराहारीमा भनेर छलफल गरौं ।’ दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का सबै मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनको महसुल बढी रहेको उनले बताए । ‘निजी सवारीसाधनको हकमा भन्सार महसुल ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तस्शुल्कसहित सय प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी देखिन्छ,’ उनले भने ।
नेपालमा अहिले पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल रहेको उनले बताए । ‘निजी प्रयोजनका सवारी साधनमा केही बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक सवारी साधनका लागि प्रोत्साहन छ ।’
ऊर्जामन्त्रीको असन्तुष्टि
अर्थमन्त्री खतिवडालगत्तै संसदमा जवाफ दिएका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने विद्युत् खेर गइरहेको विषय संसद्लाई जानकारी गराउँदै घुमाउरो शैलीमा खतिवडाले बजेटमा प्रस्ताव गरेको विषयमा विरोध गरे । विद्युतीय चुलो र सवारी प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको उनले प्रस्ट्याए । ‘०७२ सालतिर हामीले ऊर्जा संकट देख्यौं,’ उनले भने, ‘यसबाट सिकेर पेट्रोलियम र कोइला विस्थापित गरी विद्युतीय ऊर्जा बढाउँदै लैजाने हाम्रो रणनीति छ ।’ गत वर्ष यही समयमा साढे १२ सय मेगावाट पिक डिमान्ड भए पनि अहिले ११ सय मेगावाट हाराहारीमा झरेको उनको भनाइ छ । ‘रातको समयमा १ देखि २ करोड रुपैयाँको विद्युत् खेर गइरहेको छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इन्डक्सन चुलो प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको नीति छ ।’ बजेटमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत करलाई १० प्रतिशत कायम गरिएको उनले बताए । ‘बजेटमा विद्युतीय सुविधायुक्त गाडीमा केही कर बढाइएको छ । यो छलफलका क्रममा छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा विद्युतीय चुलो र सवारीमा जोड दिनेछौं ।’
विद्युतीय सवारी १ किलोमिटर गुड्दा एकदेखि डेढ रुपैयाँ लागत मात्रै पर्ने भए पनि डिजेल र पेट्रोल गाडीमा भने ७ देखि १० रुपैयाँ लागत पर्ने तथ्य प्रस्तुत गरे । ‘विभिन्न अध्ययनका अनुसार एक युनिट विद्युत् खपत गर्दा ८४ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक मूल्य जोडिने रहेछ,’ उनले भने, ‘जति बढी विद्युत् खपत गर्न सक्यो त्यति बढी अर्थतन्त्र गतिशील हुने रहेछ ।’ कान्तिपुर दैनिक
