१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
निर्वाचन आयोगलाई सरकारको लाचार छायाँ बनाउनु हुँदैनः केसी वैकल्पिक व्यवस्थापनको माग गर्दै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको प्रदर्शन जारी निर्वाचन आयोगलाई प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउन सांसद पुनको जोड निर्वाचन प्रणाली र सुरक्षा निकायको भुमिकामाथि सांसद खत्रीको प्रश्न लघुवित्त पीडितले थाले आमरण अनसन प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन सकिन्छः प्रश्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्ले निर्वाचन आयुक्तको कार्ययोजना मापनयोग्य र नतिजामुखी हुनुपर्छः दंगाल विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसरदेखि ई–भोटिङसम्म, यस्ताे छ प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त वाग्लेको कार्ययोजना देवानगञ्ज हिंसाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न राप्रपाको माग, पीडितलाई न्याय दिन आग्रह निर्वाचनलाई निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाउनु नै प्रमुख चुनौतीः उपनेता अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विकासका आयोजना निर्माणको कार्यशैली परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्था परिवर्तन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचेजति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने उहाँको भनाइ छ ।

“जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन । यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौँ । बरु अनुदान घटाऔँ, आपूर्ति बढाऔँ”, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न थियो, “हामीले देशको दू्रततर गतिमा विकास गर्नुछ । लागत अनुमान रु १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना रु ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ । यो स्थिति कसरी आयो ? यस्तो अति लापर्वाह गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?”

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्काे बाटो लिनुपर्नेमा जोड दिँदै यस खालको गतिले विकासमा अघि बढ्न नसकिने भएकाले कामको तरिकामा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरी चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरु, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी बैठकमा विभिन्न मन्न्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायबारे चार घण्टा बढी छलफल भएको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । रासस