२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार स्थिर कर नीतिको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।

शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो । उहाँले उपभोक्ता र व्यवसायीहरु सरकारले करका नीतिमा अप एण्ड डाउन गरिरहेको र जसले विश्वसनीयतामा समस्या भएको भन्ने गुनासो गर्ने गरेको भन्दै अब विश्वासका साथ रहन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले करका नीतिहरु अप एण्ड डाउन भइरहन्छन् की भन्ने शंका नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । करको दायरा भने बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । सरकार मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा रहेको बताउनु भयो । त्यसै हिसावले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उहाँको दाबी छ ।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘पछिल्लो दिनमा एउटा अनुभुति उपभोक्ता र व्यवसायीहरुका बीचमा पनि के छ भने आशंका, हाम्रो करको नीति विश्वसनीय छैन । सरकारले के गर्छ, के गर्छ, अप एण्ड डाउन, तल माथि । यता उति गरिरहन्छ भन्ने आशंका थियो । त्यो आशंका निजी क्षेत्र, कर कर्ताहरु कसैले पनि गर्न पर्दैन । हामी स्थिर कर नीतिको पक्षमा छौँ । करको दायरा बढाउन जरुरी छ । करको दरहरुमा पनि सामुहिक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता बेला बेलामा हुन्छ । तर हामी मुलतः एउटा कर नीति र करका दरहरुमा सापेक्षित स्थिरताको पक्षमा छौँ । विश्वसयिनताको पक्षमा छौँ । त्यस हिसावले अहिलेको बजेट प्रश्तुत भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलेल जलविद्युतको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, लचिलो नीति ल्याउने काम आफूहरुले विगतमा गरेको बताउनु भयो । जलविद्युतको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्न अनुकुल नीतिहरु नै ल्याउने बताउनु भयो ।