२५ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
१० मेगावाटमुनिका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको तयारी गृहमन्त्री गुरुङ र उद्योगमन्त्री यादवको उपस्थितिमा मधेश प्रदेशका सांसदसँग छलफल विशेष सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित ‘गगन थापालाई गाली गरेर महत्व नदिनुस्, केही नभन्नु नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो’: डा. शशांक… विधि विपरित पार्टी कब्जा गर्न खोजे लोकतन्त्र नै संकटमा पर्छः कृष्णप्रसाद सिटौला १५ औँ महाधिवेशनलाई ‘एकताको महाधिवेशन’ बनाउन नेता सिंहको प्रश्ताव अदालत र अख्तियारले पनि विकास निर्माणलाई प्रभावित पारेः काँग्रेस सांसद स्वाँर दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियानको विषयमा मन्त्री सिता बादी र मधेसी आयोगबीच छलफल विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन कार्यदल गठन चुरे विनाशको असर : दाङमा रोपाइँ प्रभावित
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्‍यो चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था



अ+ अ-

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।

चेक बाउन्स भएमा चेक धारक कालोसूचीमा पर्ने र मिलापत्रमार्फत निस्कन समेत पाउने व्यवस्था गरेको  छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्स (चेक अनादर) व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि २०८२ जारी गर्दै कालोसूचिमा समावेश हुने अवस्थाहरुलाई संशोधन गर्दै खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि पर्याप्त नभएको अवस्थामा चेक अनादर प्रमाणित हुने भएमा, खातामा मौज्दात भए पनि चेकधारकले उल्लिखित विवरण सही भएको एकीन गर्नसक्ने अवस्थाबाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा चेक फिर्ता भएमा चेक अनादर भई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार चेक अनादर गरेको व्यहोरा प्रमाणित गर्ने कार्यविधि बमोजिम खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भएपनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त नभएको अवस्थामा अनादर हुने चेक जारी गर्ने खातावाला तथा सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न धारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

कालोसूचिमा राख्न निवेदन दिँदा अनादर भएको चेकको सक्कल प्रति सहित उक्त चेक अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र कालोसूचिमा राख्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।

अनादर प्रमाणित भएको चेक जारी गर्ने (उक्त चेक जारी गर्न दस्तखत गर्ने व्यक्ति समेत) व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था तथा निजसँग सम्बन्धित पक्षहरूलाई कालोसूचिमा राख्न निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दि भित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई लेखेर पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।