काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले तरलता, ब्याजदर र कर्जा व्यवस्थापनतर्फ आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै उहाँले ब्याजदर घट्न दिनु नहुने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात १ प्रतिशत बढाए ५ प्रतिशत हुन्छ, बैंकहरुले लोन दिने रकम बढ्न सक्छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीजि क्षेत्रमा जाने कर्जा बढ्नुपर्छ ।
उत्पादनशिल क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा बढ्नुपर्छ । तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न बैंकहरुको लाइसेन्स खोलिदिनुपर्छ । अहिले शोधान्तर वचत उच्च रहेको बैंक वित्तीय स्रोत साधनबाट सिमित घरनामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘बैंकिङ च्यानलमा ७ खर्ब भन्दा बढी रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो अंश घरजग्गामा गयो । केही उद्योगीले जग्गामा लगानी गरेको र फसेको बताएको छन् । वित्तीय स्रोत र साधनबाट उत्पादन बढेन । वित्त स्रोत साधानको उपयोग केही घरनाले गरेको केही सत्य हो । अर्थतन्त्रमा अवैध कारोबार एकदमै बढेको छ । एफएटिएफले मात्रै नभई इयुले पनि छुट्टै ग्रेलिस्टमा राखेको छ ।’
कोभिड महामारीपछि उद्योग व्यवसायीलाई दिइएको सहुलियतमा राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म समस्या निम्तिएको बताउनु भयो । त्यतिबेला दिइएको ६ खर्ब रकम ठिक ठाउँमा गयो वा गएन त्यतातर्फ राष्ट्र बैंकले नहेरेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार राष्ट्र बैंकले केही हदमा सरकारका नीतिमा प्रभावकारी काम गरेको, नयाँ बैंकहरु खोल्न दिने र स्वतन्त्र रुपमा बैंकहरु चल्न दिनु सबल पक्ष हुन् ।
उहाँकाअनुसार तरलता व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिले काम गरेन । बैकिङ क्षेत्रको कर्जा उदेश्य अनुसार सदुपयोग हुन सकेन ।
उहाँले अबको मौद्रिक नीतिले बैंक वित्त संस्थाबाट गएको वित्तीय स्रोत साधनबाट सीमित घरनामा गएकोबारे फरफारक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । अहिले कृषि क्षेत्रमा कुल क्षेत्रको ७.७ प्रतिशत मात्रै कर्जा गएको छ, यसलाई बढाउनुपर्छ । प्रवाह भएको कृषि कर्जा कृषकले भन्दा पनि अरुले पाएको अवस्था रहेको भन्दै यसमा समेत मौद्रिक नीतिले ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्र बैंकले विगतमा लिएको प्रमाणपत्रमा कर्जा दिने नीति र २०७२ सालमा भुकम्पपछि तत्कालिन गभर्नरले २ प्रतिशतसम्म घर बनाउन कर्जा दिन घोषणा गर्ने नीति असफल भएको श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
