संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) ले विद्यार्थीसँग शुल्क उठाएर तलब खुवाउन आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकारले तोकेअनुसार एक महिनाको शुल्क मिनाहा गरेर अन्य महिनाको शुल्क उठाएर भए पनि तलब खुवाउन आग्रह गर्नुभएको छ । ‘हामी विद्यालय सञ्चालकले आग्रह गरेअनुसार पढाउनेछौं, विद्यालयले हामीलाई चाडवाड खर्चसहित १३ महिनाको शुल्क दिनुपर्छ ।’ उहाँले विद्यालयले शुल्क नलिएको अवस्थामा शिक्षकलाई तलब दिन समस्या पर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तीन महिनासम्म तलब दिन नसक्दा विद्यालयलाई समेत आर्थिक समस्या पर्न गएको हो ।’ इस्टुले हिजो शिक्षा तथा मावन स्रोत विकास केन्द्रलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । इस्टुले कर्मचारीको तलब, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘हामी पनि समस्यामा परेका छौं, अधिकांश शिक्षकलाई घर चलाउनै समस्या परेको छ, त्यसैले तत्काल तलब दिनुको विकल्प छैन ।’ –अध्यक्ष थापाले भन्नुभयो ।
सरकारले भनेअनुसार २ सय दिन पढाउने आफ्नो दायित्वबाट नपन्छिने स्पष्ट पार्दै थापाले भन्नुभयो– ‘निजी विद्यालयले सरकारी निर्देशन पालना गर्नुपर्छ, हामी विद्यालय सञ्चालकले भनेअनुसार पढाउनेछौं।’ उपत्यकाका केही ठूला विद्यालयले लकडाउन भएको एक महिनापछि नै बिल पठाएर अभिभावकलाई हैरान पारेपछि सरकारले तत्काल शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो । प्याब्सनले समेत यस्तो परिस्थितिमा शुल्क नलिन विद्यालयलाई आग्रह गरेको थियो । निजी विद्यालय चरम संकटमा परेपछि सरकारसँग शुल्क लिन माग गरिसकेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले केही समयपछि शुल्क उठाउने प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले एक महिनाको शुल्क मिनाहा गरेको विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
घरभाडा, बैंक र वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याज, शिक्षक कर्मचारीको तलब दिनकै लागि शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले यो विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायसँग थप छलफल गर्ने बताउनुभयो । इस्टुले निजी विद्यालयलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्न समेत आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष थापाले अन्य उद्योग सरह विद्यालयलाई ऋणको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्याब्सनले सहुलियतपूर्ण ऋणको विषयमा सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था नभए साना लगानीमा सञ्चालित करिब ४० प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा रहेको प्याब्सनको ठम्याइ छ । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले निजी विद्यालयमा पढाएपछि अभिभावकले शुल्क तिर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, यस्तो संकटका बेलामा विद्यालयले अभिभावकलाई करकाप गर्न पाइँदैन दुवै पक्षको समझदारीमा पहिलादेखिको बक्यौता रकम तिर्नुपर्छ ।’
शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन, बैंकको ऋण तिर्न रकम आवश्यक पर्ने भएपछि शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको उहाँको धारणा छ । महासंघले अब कुन शीर्षकमा कति शुल्क लिने भन्ने विषयमा मन्त्रालयसहित सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने जनाएको छ । ‘अब अनावश्यक शुल्क लिन पाइँदैन, जायज शुल्क लिने विषयमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’ –उहाँको भनाइ थियो । सरकारी निर्णयअनुसार आज सोमबारबाट सबै विद्यालयको प्रशासन खुला हुनेछ । प्रशासन खुला भएसँगै विद्यालयले नयाँ भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीको रेकर्ड राख्न शुरू गर्नेछ । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले सरकारको निर्णयअनुसार विद्यालय खोल्न तयार रहेको बताए पनि केही असमझादारी रहेको विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो । एन–प्याब्सनको अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले विद्यालय चलाउन शुल्क उठाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अभिभावकलाई समस्या नपर्ने गरी उहाँहरूकै सहमतिमा शुल्क उठाउने विषयमा छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’
उहाँका अनुसार विद्यालय सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्न शिक्षक र कर्मचारीको तलब दिन र ऋण तिर्न शुल्क लिनैपर्ने हुन्छ । इस्टुका अध्यक्ष थापाले देशभर करिब २ लाख शिक्षक कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब नपाउँदा घर चलाउनै समस्या भएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्र दैनिक
