काठमाडौं । सातै वटै प्रदेशले कोरोना रोकथाम र राहतलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै करिव पौने तीन खर्वको बजेट ल्याएका छन् । सोमबार सातवटै प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । केन्द्रको जस्तै प्रदेशले पनि स्वास्थ्य र कृषिमा विशेष जोड दिदै छरेर कार्यक्रमहरु ल्याएका छन् । अधिकांश प्रदेशले विगतको भन्दा केही सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कोरोना महामारीका कारण गरिएको लकडाउनले आर्थिक कारोबार खुम्चाएपछि प्रदेशहरु केही सानो आकारको बजेट लिएर आएका हुन् । बजेटमा सबैभन्दा बढी बाग्मती प्रदेशले ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको र सबैभन्दा कम सुदुर पश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । प्रदेश एकले ४० अर्ब ८९ करोड, प्रदेश दुईले ३३ अर्ब ५६ करोड, बागमति प्रदेशले ५१ अर्ब, गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड, प्रदेश–५ ले ३६ अर्ब, कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।
सातवटै प्रदेशले फजुल खर्च घटाउने विषय पनि बजेटमा समावेश गरेका छन् । भत्ता कटौती, विदेश भ्रमणखर्चमा रोक, नयाँ गाडी खरिदमा कडाई लगायतका विषय बजेटमा उल्लेख गरेर रकम जोगाउन खोजेका छन् । चालू वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट सुदूरपश्चिम प्रदेशले वृद्धि गरेको छ । तर पनि सात वटै प्रदेशमा सबैभन्दा सानो बजेट पनि उसैको रहेको छ । प्रदेश अर्थमन्त्री झपट बोहोराले चालू वर्षको तुलनामा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट बढाएका हुन् । सबैभन्दा धेरै बजेट घटाउनेमा प्रदेश २ रहेको छ । प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले चालू वर्षको तुलनामा ५ अर्ब भन्दा धेरै रकम घटाएर ३३ अर्ब ५६ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्री यादवले केन्द्र सरकारले व्यापाक रुपमा अनुदान कटौति गरेर र प्रदेशको स्रोत पनि कमजोर भएको कारणले बजेट घटाएको बताएका छन् ।
चालू खर्चमा सबैभन्दा बढी रकम प्रदेश ५ ले वृद्धि गरेको छ । प्रदेश १, ५ र ७ ले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको रकम छुट्टै शीर्षकमा राखेर चालू वर्षको तुलनामा सानो देखाएता पनि वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको खर्च चालू शीर्षकबाट जाने गर्छ । यस हिसावले चालू वर्षको तुलनामा प्रदेश ५ ले करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बढाएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ ले पनि उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् । प्रदेश सरकारले करिब ४ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च वृद्धि गरेका छन् । चालू वर्षमा १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन सातै प्रदेश सरकारले गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश–१ ले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख ९३ हजार अर्थात् ४६.२९ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार अर्थात् ५३.७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थांतर्फ ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणका लागि २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश–२ ले आगामी आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख ८९ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार अर्थात् ४५.९५ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार अर्थात् ५३.६७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड अर्थात् ०.४८ प्रतिशत रहेको छ । बाग्मती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात् ४८.८८ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवको खर्च व्यहोर्नको लागि कर राजस्वतर्फ २० अर्ब ८३ करोड ७८ लाख, अन्तर सरकारी अनुदान १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ५ अर्ब १२ करोड ९७ लाख र राजस्व बचततर्फ ७ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये, चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार, पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा चालु खर्चतर्फ ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५७.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १.४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख ९८ हजार अर्थात् ३४.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १८ करोड ६१ करोड ९९ लाख ५२ हजार अर्थात ५१.२२ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ अर्ब १४ करोड ५० हजार विनियोजन गरिएको छ । यो कुल विनियोजनको १४.१४ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार अर्थात् ५७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चालु खर्च खर्चतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार अर्थात ३४ प्रतिशत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख अर्थात् ९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । जुन विनियोजित बजेटको ९ प्रतिशत हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले आगामी आवको नीति तथा का कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालु तर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार अर्थात् ४२.५ प्रतिशत पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात ५०.२ प्रतिशत र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत २ अर्ब १३ करोड ५० लाख अर्थात ६.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड अर्थात ०.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । सौर्य दैनिक
