काठमाडौं । वर्षौदेखी संसदीय समितिमा अड्किएको नागरिकता विधेयकमा सहमति खोजिन थालेको छ । चालु संसदमै यो विधेयक अगाडी बढाउने तयारी गरेपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पुनः विवादित विषयमा छलफल चलाएको छ । दुई वर्षअघि संसदमा पेश भएको उक्त विधेयकको अंगीकृत नागरिकता विषयमा बढि विवाद रहेको छ । सत्तारुढ नेकपाले अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई थप कडा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई नेपालमा निरन्तर ७ वर्ष बसोबास गरेपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेको छ । समितिको मंगलबारको बैठकमा समिति सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा लेखिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्नेछ ।’
यो प्रस्तावमा नेकपाका सबै सांसदले समर्थन गरेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र मधेशवादी दलले विरोध गरेका छन् । मंगलबारकै समितिबाट प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी गरेपनि कांग्रेसका सांसदले नेतृत्वसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय माग गरेपछि बुधबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिको सचिवालयले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि सरकारी अधिकारी समक्ष निवेदन दिन पाउने र तबसम्मका लागि स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र दिनुपर्ने पनि प्रस्तावमा लेखिएको छ । उक्त अनुमतिपत्रका आधारमा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार उपभोग दिने भनिएको छ ।
समितिमा पछिल्लो पटक संसदमा नेपालको नक्सा समेटिएको निशान छाप परिवर्तनका क्रममा सांसदले देखाएको व्यवहारको कुरा समेत उठेको छ । अंगीकृत नागरिकताले कतिसम्म अप्ठेरो अवस्था आउन सक्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिएकाले यसमा कडाई गर्नुपर्नेमा नेकपाका सांसदहरु एकजुट जस्तै देखिएका छन् । नेकपाकै सांसद पम्फा भुसालले पछिल्ला केही घटनाले झस्काएको बताइन् । राष्ट्रियताका मामिलामा उदार हुने अवस्था नआएको उनको भनाइ थियो । सांसद सरिता गिरीले संविधान संशोधनका क्रममा गरेका गतिविधि र दिएका अभिव्यक्तितर्फ इंगित गर्दै भुसालले भनिन्, ‘पछिल्ला घटनाले महिला अधिकार भन्ने कुराको पनि खण्डन हुने गरेको छ । त्यो समूहको बहुमत भएको भए के हुन्थ्यो ? संविधान संशोधनमा यसले झस्काएको छ ।’
नेकपाका सांसदहरुले अंगीकृत नागरिकताका विषयमा सहमत भएपनि सात वर्षको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद भए के गर्ने ? भन्दै प्रश्न समेत उठाएका छन् । सांसद प्रेम सुवालले भने अंगीकृत नागरिकलाई सांसदमा निर्वाचित र मनोनित हुने, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्ने र प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दिन नहुने धारणा राखे । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले भने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा सरकारको धारणा के हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकले ६ महिनामा नागरिकता दिने भनेको तर अहिले आएर ७ वर्षपछि दिने व्यवस्थाबारे छलफल आवश्यक भएको बताए । कांग्रेसकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने सरकारले प्रस्ताव गरेको भन्दा कडा व्यवस्था गर्न नहुने बताए । उनको आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकले विदेशी महिलासँग विवाह गर्न पाउँदैन भन्ने व्यवस्था राखौं ।’ उनले बसोबासको अनुमतिपत्रका आधारमा पासपोर्ट मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने चासो पनि व्यक्त गरेका थिए ।
समितिमा विदेशी ज्वाईलाई भने कतिवर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । समानवर्ष वा १० वर्ष वा १५ वर्ष वा दिनै नहुने भन्नेमा विवाद कायमै छ । समिति सचिवालयले यसविषयमा कुनै लिखित प्रस्ताव नल्याएपछि सांसदहरुमा मत बाडिएको छ । यद्यपी यो विषयलाई कडा बनाउनुपर्नेमा नेकपाका सबै सांसद एकमत जस्तै रहेका छन् । सभापति शशी श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग परामर्श गरेर ल्याइएको बताइन् । विधेयक लामो समयदेखि समितिमा रहेको र नागरिकता नपाएर धेरै युवा जनशक्ति अवसरबाट वञ्चित भएका गुनासो आइरहेको बताउँदै उनले चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने बताइन् । नेकपाको नेतृत्वले सो विधेयक चाडो टुंगो लगाएर संसदमा पठाउन भनेपछि समितिले बहस शुरु गरेको हो ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दर्जनौं बैठक बसेपनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यो विधेयकमाथि समितिको यसअघिको बैठक गत भदौ २८ गते बसेको थियो । त्यतिबेला समितिमा मतदान हुन लागेपनि पछि बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । सौर्य दैनिक
